राज्य सरकारच्या ‘तिसरी भाषा सक्ती’ निर्णयानंतर उसळलेल्या वादळात आता शांततेचा सूर उमटू लागला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करूनच अंतिम निर्णय घेण्याची घोषणा केली आहे.
राज्य सरकारने शालेय शिक्षणात ‘तिसऱ्या भाषेची सक्ती’ करण्याचा निर्णय घेताच राज्यभरात संतापाचे लाट उठली आहे. मराठीचा गड राखण्यासाठी मराठीप्रेमी, भाषा तज्ञ, साहित्यिक, राजकीय नेते एकवटले आहेत. या वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने वर्षा निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि स्पष्ट केले की, सल्लामसलतीशिवाय एकही निर्णय होणार नाही. या बैठकीत ‘त्रिभाषा सूत्रा’बाबत सखोल चर्चा झाली आणि एक व्यापक आणि सर्वसमावेशक सादरीकरण सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
17 जून रोजी सरकारने जाहीर केलेल्या शुद्धीपत्रकात शालेय शिक्षणात तिसरी भाषा सक्तीची केल्याचा उल्लेख होता. यानंतर लगेचच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारला थेट आव्हान दिले. तिसऱ्या भाषेची सक्ती कदापि मान्य नाही. सरकारने आमचे हे खुले आव्हान समजावे, असा खणखणीत इशारा त्यांनी दिला. मराठी अभ्यास केंद्रानेही मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आक्षेप नोंदवत तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
सर्वांसाठी सादरीकरण
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना तातडीने वर्षा निवासस्थानी बोलावून घेतले. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, शालेय विद्यार्थ्यांचे अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट अंतर्गत होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र, कोणताही निर्णय एकतर्फी घेतला जाणार नाही.
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, त्रिभाषा सूत्रासंबंधीचे संपूर्ण सादरीकरण भाषा तज्ञ, साहित्यिक, अभ्यासक, राजकीय पक्ष आणि इतर संबंधितांपुढे ठेवले जाणार आहे. यावर सल्लामसलतीची सखोल प्रक्रिया राबवली जाईल. या प्रक्रियेनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे आता सल्लामसलतीचा पुढील टप्पा सुरू करणार आहेत. हा टप्पा राज्यातील भाषिक विविधता, विद्यार्थीहित आणि सामाजिक भावनांचा सन्मान राखून पार पाडण्यात येणार आहे.
Devendra Bhuyar : मलिद्याच्या शोधात विकासाच्या गोंधळात, माजी आमदारांचा आरोप
शासन सज्ज
‘तिसरी भाषा सक्ती’चा निर्णय अद्याप अंतिम झालेला नाही. राज्य सरकार आता सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच पुढील भूमिका घेणार आहे. विद्यार्थ्यांचे हित आणि मातृभाषेचा सन्मान, या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधण्यासाठी शासन सज्ज आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार हे उपस्थित होते.
