महाराष्ट्र सरकार तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करून रहिवाशी क्षेत्रात एक गुंठा तुकडा पाडण्याचा नियम लागू करणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. महसूल अधिनियमातील तुकडेबंदी नियमांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना छोटी-मोठी जमिन खरेदी विक्री करताना अडचणी येत होत्या. या नियमांतर्गत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र खरेदी करता येत नाही. ज्यामुळे विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर गरजांसाठी छोट्या तुकड्यांत जमिन घेणे कठीण झाले होते. मात्र आता, महसूलमंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या माहितीनुसार, या अडचणीवर उपाय म्हणून ‘रहिवाशी क्षेत्रात एक गुंठा तुकडा पाडण्याचा’ कायदा पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात तुकडेबंदीचा नियम वर्ष 2021 मध्ये आणला गेला होता. 12 जुलै 2021 परिपत्रकानुसार, जमीन 1, 2, 3 गुंठ्यांच्या तुकड्यांत विकणे किंवा खरेदी करणे यावर निर्बंध लादण्यात आले होते. या निर्बंधामुळे काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा रस्ता धरला होता. त्यानंतर 5 मे 2022 रोजी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात जिरायत जमिनीसाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे अशी मर्यादा निश्चित केली. परंतु, अनेक शेतकरी विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी लहान तुकड्यांत जमीन खरेदी-विक्री करण्यास भाग पाडले जात होते, ज्यामुळे त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.
Pankaj Bhoyar : सभेचा हंगामा गेला पण मैदानाची साफसफाई कोण करणार?
मराठीला दिले प्राधान्य
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारणा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानंतर महसूल खात्याने या सुधारणांकडे वेगाने लक्ष वेधले आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, महायुती सरकार आल्यापासून महसूल खात्याने जवळपास 17-18 महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, व्हर्टिकल स्वामित्व देण्यासंबंधी प्रयत्न अधिवेशनात करण्यात येतील. सरकारने केवळ तुकडेबंदी सुधारणांवरच नव्हे तर महाराष्ट्रातील मराठी भाषेच्या जतनावर देखील भर दिला आहे. बावनकुळे म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये मराठी नेहमीच केंद्रस्थानी राहिली आहे.
आमच्या विधानमंडळातील संपूर्ण कामकाज मराठीतच चालते. विधानमंडळातील सर्व बोर्डही मराठीतच आहेत.याचबरोबर मोदी सरकारच्या 11 वर्षांच्या कार्यकाळात महिलांसाठी अनेक उपक्रम राबवले गेले असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांचे सक्षमीकरण आणि सामाजिक-राजकीय प्रगतीसाठी जे पाऊले उचलली आहेत, ते स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अनन्यसाधारण आहेत. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राष्ट्रपती भवनापर्यंत सर्व स्तरांवर प्राधान्य देण्यात आले असून लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षणही देण्यात आले आहे.
Yashomati Thakur : कुसक्या कण्याचं नेतृत्व झेलतोय महाराष्ट्र
सुधारणा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातील समस्या सोडविण्यासाठी तसेच सामाजिक समावेशनासाठी एक मोठा टप्पा ठरणार आहे, असे स्पष्ट दिसते. आता या नव्या कायद्याने लहान जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये सुव्यवस्था येणार आहे, ज्यामुळे अनेकांना पूर्वीच्या तुलनेत जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस सुलभता मिळेल.
