राज्यातील वीजपुरवठा खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याच्या हालचालींविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने लढ्याचा इशारा दिला आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारला थेट इशारा देत सांगितले की, समांतर वीज परवाने दिले, तर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.
राज्याच्या वीजपुरवठा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढत असतानाच, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. खासगी वीज परवान्यांना परवानगी दिली, तर वंचित आघाडी रस्त्यावर उतरेल. सरकारच्या खाजगीकरण धोरणाला विरोध करत त्यांनी एकप्रकारे उघड लढाईची तयारी दर्शवली आहे. तसेच, केंद्र सरकारवर संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द हटविण्याच्या प्रयत्नांवरूनही ताशेरे ओढले आहेत.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, अदानी आणि टोरंटसारख्या मोठ्या खासगी कंपन्यांनी राज्यातील अनेक शहरांमध्ये वीज वितरण परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज सादर केलेत. याचा अर्थ सरकार वीज मंडळाच्या खासगीकरणाची वाट मोकळी करत आहे. त्यांच्या मते, ही फक्त सुरुवात आहे, उद्या प्रत्येक घरात ‘खाजगी बिलांचा धक्का’ पोहोचेल आणि सामान्य ग्राहकांचे आर्थिक कंबरडे मोडेल.
कामगार संघटनांचाही विरोध
विशेष म्हणजे, महावितरणने खुद्द मुंबईतील कुलाबा, माहिम, दहिसर, वांद्रे अशा 13 क्षेत्रांमध्ये परवाना अर्ज दाखल केला आहे. मात्र याला वंचित बहुजन आघाडीचा प्रखर विरोध आहे. वीज क्षेत्र म्हणजे फक्त व्यवसाय नाही; हा जनतेच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे, असे आंबेडकरांनी ठणकावले. महावितरण व महापारेषणच्या खासगीकरणाविरोधात कामगार संघटना देखील रणधुमाळीत उतरल्या आहेत. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे जाहीर केले आहे. हे फक्त विद्युत कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन नाही, तर सामान्य ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण आहे. सरकारने जर टीबीसीबी पद्धतीने २०० कोटींहून अधिक प्रकल्प खासगी क्षेत्राला दिले, तर आम्ही केवळ रस्त्यावर नव्हे, तर न्यायालयातही लढा उभारू, असा सज्जड इशारा प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला.
Harshwardhan Sapkal : फडणविसांचं भाषिक मुखवटा, बावनकुळेचं मौन
आघाडीचा संताप
वीजप्रश्नी सरकारला लक्ष्य करत असतानाच, प्रकाश आंबेडकरांनी केंद्र सरकार व आरएसएसवर संविधान बदलाच्या कथित प्रयत्नांवरून जोरदार टीका केली. जर त्यांच्यात हिंमत असती, तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द केव्हाच वगळला असता. पण वंचित आणि बहुजनांच्या संघर्षशील इतिहासामुळे त्यांना ते शक्य झालेले नाही, असं सांगत त्यांनी भाजप व आरएसएसच्या कथित अजेंड्यावरच बोट ठेवलं. आंबेडकर पुढे म्हणाले, संविधानातील प्रत्येक कलम धर्मनिरपेक्षतेचा गाभा जपतं. आरएसएस आणि भाजपचं हे विधान म्हणजे केवळ निवडणुकीपूर्वीचं ‘ध्यान विचलित करणं’ आहे. पण जनता आता सजग आहे. या कटांना उघडपणे विरोध होणार.
