राज्यातील बारा जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात एकत्र येत सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टींसह 400 जणांवर गुन्हे दाखल झाल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
राज्यातील महायुती सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा उद्रेक दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. 1 जुलै रोजी या महामार्गाविरोधात राज्यातील बारा जिल्ह्यांत एकाचवेळी तीव्र आंदोलन करण्यात आले. कोल्हापुरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर तब्बल दीड तास रास्ता रोको करण्यात आला. शेकडो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत या आंदोलनातून सरकारला जोरदार इशारा देण्यात आला.
राज्य सरकारकडून बंदीचे आदेश असतानाही मोठा जमाव एकत्र करून महामार्ग रोखल्याचा ठपका ठेवत राजू शेट्टी, माजी आमदार ऋतुराज पाटील, राजू बाबा आवळे, शिवसेनेचे विजय देवणे यांच्यासह 400 जणांवर कोल्हापूरच्या शिरोली एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आंदोलनपूर्वीच पोलिसांनी राजू शेट्टी यांच्या राहत्या घरी जाऊन नोटीस बजावली होती. तरीही आंदोलन करण्यात आले आणि त्याचा परिणाम म्हणून आता आंदोलनाला कायदेशीर वळण मिळाले आहे.
असंतोषाचे पेटलेले रान
शक्तीपीठ महामार्गासाठी सुमारे 86 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा महामार्ग राज्यातील बारा जिल्ह्यांतून जाणार आहे. त्यासाठी हजारो हेक्टर सुपीक शेतजमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना याबाबत समाधानकारक मोबदला मिळत नसल्याने असंतोष अधिकच वाढत आहे. कृती समित्यांच्या माध्यमातून बारा जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. तसेच आंदोलनाचे स्वरूप दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहे.
राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात पंचगंगा नदीजवळ पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान शेकडो शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी करत ‘शक्तीपीठ रद्द झालंच पाहिजे’ असा निर्धार व्यक्त केला. सरकारकडून अद्याप कोणतीही सकारात्मक भूमिका न घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या भावना अधिक तीव्र झाल्या आहेत.
Devendra Fadnavis : एमडी ड्रग्सची गल्लीतली गंगा आता विधिमंडळात
ड्रोन विरोधात उग्र इशारा
ड्रोनच्या माध्यमातून शेतजमिनींची मोजणी सुरू आहे. मात्र या मोजणीत कोणतीही पारदर्शकता नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना राजू शेट्टी यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या मनात असलेल्या असंतोषाला वाट मोकळी करून देत सांगितले की, ड्रोन मोजणी करणाऱ्यांवर गोफनद्वारे कारवाई करण्यात येईल. त्यांच्या या घोषणेनंतर आंदोलनाच्या स्वरूपात अधिक आक्रमकता जाणवू लागली आहे.
सध्या राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना सरकारपुढे शेतकरीविरोधातील संताप ही मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. पावसाच्या तडाख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर आता शक्तीपीठ महामार्गामुळे भूमी अधिग्रहणाचे संकट आणखी गडद होत चालले आहे. त्यात सरकारची प्रतिक्रिया अपुरी असल्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला शक्तीपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांसाठी मात्र डोकेदुखी बनत चालला आहे. सरकारने या प्रकल्पाला प्रतिष्ठेचा विषय बनवले असतानाच शेतकऱ्यांनी त्याला जगण्याचा प्रश्न मानला आहे. हे आंदोलन केवळ विकासविरोध नाही, तर शेतजमिनीच्या अस्तित्वासाठी सुरू असलेली लढाई आहे, हे राजू शेट्टी यांचं नेतृत्व स्पष्ट करत आहे.
