राज्यातील महायुती सरकारने अखेर प्रलंबित महामंडळ वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तिन्ही पक्षांमध्ये सत्ता विभाजनाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. त्याच वेळी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची चाहूलही लागली आहे. विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवून महायुतीने सत्ता काबीज केल्यानंतर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, मात्र अद्याप महामंडळ वाटप प्रलंबित होते. आता अखेर या वाटपावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. महायुतीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये सत्तासंस्थांचे विभाजन ठरवण्यात आले आहे.
राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे महामंडळ हे केवळ सत्ता वितरणाचे साधन नाही, तर कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण करणारे माध्यम मानले जाते. त्यामुळेच येणाऱ्या स्थानिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे वाटप तातडीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
Ravindra Salame : शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचाराचा ‘सिपाही’ पोलिसांच्या कोठडीत
भाजपला सर्वाधिक वाटा
महायुतीतील महामंडळ वाटपाचा जो नवा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे, त्यानुसार भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक 48 टक्के महामंडळांची जबाबदारी मिळणार आहे. कारण विधानसभेत भाजपचे आमदार संख्येने सर्वाधिक आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आहे. त्यांना 29 टक्के पदे मिळणार आहेत. उर्वरित 23 टक्के पदे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आली आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या महामंडळांचे वर्गीकरण अ-ब-क प्रकारात करण्यात येणार आहे. त्यानुसार तिन्ही पक्षांना त्यांच्या संख्याबळानुसार आणि राजकीय वजनानुसार महामंडळे दिली जातील. या वाटपामुळे आगामी निवडणुकीमध्ये स्थानिक कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
Chandrashekhar Bawankule : शेतकऱ्यांच्या अश्रूंना महसूलमंत्र्यांचा धीराचा रुमाल
नेते-सदस्य इच्छुक
महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप, पालकमंत्री नियुक्ती यावरून अनेकदा तिढा निर्माण झाला होता. आता महामंडळ वाटपाची घोषणा झाल्याने अनेक नेते आणि माजी आमदारांमध्ये आशेचे वारे वाहू लागले आहेत. विशेषतः भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ नेते, आमदार आणि इच्छुक कार्यकर्ते या महामंडळावर वर्णी लागण्याची संधी शोधत आहेत.
सत्तेत भागीदारी असलेल्या प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सन्मान मिळावा यासाठीच ही वाटप प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्या नेत्याच्या वाट्याला कोणते महामंडळ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
वाटपाचा सरकारचा प्रयत्न
महामंडळ वाटपाचा थेट संबंध स्थानिक निवडणुकीशी आहे. कारण या महामंडळांच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्ष स्थानिक पातळीवर मजबूत पायाभूत रचना उभारू शकतो. त्यामुळेच लवकरात लवकर ही वाटप प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यकर्त्यांना ताकद देण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे.
यामुळे राजकीय गणितांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. महायुतीतील सामंजस्याचे हे नवे पाऊल सत्तेतील समन्वय वाढवेल, की अंतर्गत स्पर्धा अधिकच तीव्र करेल, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र इतके नक्की की या महामंडळ वाटपामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा हालचालींना गती मिळणार आहे.
