पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात लवकरच मेगा भरती होणार असल्याची मोठी घोषणा केली आहे.
राज्यात पावसाळी अधिवेशनाने वातावरण तापलेले असतानाच नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो उमेदवारांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. विधानसभेच्या चर्चेच्या गदारोळात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राज्यात लवकरच ‘मेगा भरती’ होणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. विरोधकांकडून विविध प्रश्नांची सरबत्ती सुरू असतानाच अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी नोकरी भरतीचा मुद्दा प्रखरतेने पुढे आला. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांबाबत भीमराव केराम यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना, फडणवीसांनी सरकारच्या नियोजनाची माहिती दिली.
राज्य शासनाने आता सर्वच विभागांना 150 दिवसांचे उद्दिष्ट दिले आहे. या कालावधीत प्रत्येक विभागाने आपल्या आकृतीबंधाची (sanctioned posts) तपासणी करायची असून, नियुक्ती नियम सुधारायचे आहेत. अनुकंपा तत्वावरील भरतीही शंभर टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या टप्प्यांतून स्पष्ट झालेली रिक्त पदांची माहिती मिळाल्यानंतर शासन मेगा भरतीसाठी पुढे येणार आहे. फडणवीस यांनी सांगितले की, पूर्वी सरकारने 75 हजार पदभरतीचा कार्यक्रम राबवून एक लाखांपेक्षा जास्त पदे भरली होती. सध्याची भरती ही मागासवर्गीय व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित पदांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.
अनुसूचित जमातीचे अधिकार
विशेष म्हणजे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 6 हजार 860 पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने ही पदे अधिसंख्य करण्यात आली आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या विलंबामुळे भरतीला अडथळा येत होता. यावर तोडगा म्हणून आता सरकार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अभिलेख सादर करण्याची प्रक्रिया आणणार आहे. यामुळे दस्तऐवज पडताळणी अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होईल. यासोबतच एक विशेष सचिवांचा गट तयार केला जाईल, जो ही प्रक्रिया अधिक गतीने पूर्ण करेल.आत्तापर्यंत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव 1 हजार 343 पदांवर भरती पूर्ण झाली आहे. तर उर्वरित पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू आहे. हे प्रमाण पाहता शासनाच्या प्रयत्नांना गती मिळाल्यास लवकरच संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
फडणवीस यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडला. सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्यावर लावलेली स्थगिती हटवली आहे. त्यामुळे लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही भरती लवकरच सुरू होणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनुसूचित जमातीच्या पदांवरही भरती केली जाईल. अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असले तरी, उपमुख्यमंत्र्यांनी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांना दिलासा दिला आहे. ही ‘मेगा भरती’ केवळ संधी नव्हे, तर शासनाच्या भविष्यातील भरती प्रक्रियेच्या नियोजनात पारदर्शकतेचा आणि तंत्रज्ञानाचा नवा अध्यायही ठरणार आहे.
Chandrashekhar Bawankule : काँग्रेसचा अध:पात उद्धव ठाकरेंच्या हट्टामुळेच
