गडचिरोलीच्या लाल मातीसाठी विधानसभेत आवाज घुमला. काँग्रेस आमदार अभिजीत वंजारी यांनी खनिकर्म प्राधिकरणात लोकप्रतिनिधींचा हक्काचा समावेश आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी ठाम भूमिका मांडली.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात, जेव्हा बहुतेक नेते आपल्या भाषणांमध्ये सरधोपट शब्दांनी अधिवेशनाची दप्तरं भरत होते. त्याच क्षणी काँग्रेसचे आक्रमक आमदार अभिजीत वंजारी यांनी गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण विधेयकावर भेदक आणि प्रभावी मांडणी करत सभागृहाचे लक्ष केंद्रित केलं. ज्या गडचिरोलीला कधीकाळी नक्षलवादाच्या सावलीत पाहिलं जात होतं, त्याच भूमीला ‘स्टील सिटी’ म्हणून आकार देताना लोकशाहीच्या मुळाशी घाव घालणाऱ्या यंत्रणेला त्यांनी कठोर शब्दांत झापलं.
अभिजीत वंजारी यांनी आवाजात धार आणत म्हटलं, सध्या प्रस्तावित प्राधिकरण रचनेत फक्त अधिकारी आणि सचिवच आहेत. ना स्थानिक आमदार, ना खासदार, ना जिल्हा परिषद सदस्य, ही लोकशाहीची थट्टा आहे. त्यांनी खणखणीत शब्दांत मागणी केली की, प्राधिकरणात खनिकर्म मंत्री यांना सहअध्यक्ष केलं जावं आणि सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना पदसिद्ध स्थान द्यावं. खासदार, तीन आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि नगरपंचायतीचे प्रतिनिधी हे सारे प्रतिनिधी जर प्राधिकरणात असतील तरच ही व्यवस्था खऱ्या अर्थानं लोकाभिमुख ठरेल, असा ठाम सूर वंजारी यांनी लावला.
Harshwardhan Sapkal : हिंदीचे जहाल इंजेक्शन शाळांमध्ये टोचण्याचा कट
आदिवासींच्या न्यायासाठी..
गडचिरोलीमधील अनेक गावांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे, पण तो अमलात आहे की केवळ फायलींमध्ये, असा सवाल उपस्थित करत वंजारी म्हणाले, विकासाच्या नावाखाली आदिवासींचे हक्क डावलले जाऊ नयेत. त्यांच्या विकासासाठी खास तरतूद विधेयकात असावी. त्यांनी सुचवलं की, पेसा कायद्याच्या अधीन विशेष निधीची तरतूद विधेयकात ठामपणे असली पाहिजे, जेणेकरून आदिवासींच्या प्रश्नांवर केवळ चर्चा न होता प्रत्यक्ष कृती होईल.
गडचिरोलीत प्रस्तावित एअरपोर्ट प्रकल्पासाठी जेव्हा शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित केली जाते, तेव्हा त्यांना भूसंपादन कायदा 2013 नुसार चारपट मोबदला देणे बंधनकारक आहे, असे त्यांनी ठासून सांगितले. शेतकऱ्यांची जमीन ही त्यांचं आयुष्य आहे, त्यांचं भविष्य आहे. ती घेताना त्यांना अन्यायकारक मोबदला देणं म्हणजे विकासाच्या नावाखाली लुबाडणूक, असा भावनिक आणि स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
कोणसरी प्रकल्प
कोणसरी प्रकल्पासारख्या मोठ्या योजनेत स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळणं ही प्राथमिक अट आहे, असा मुद्दा मांडत, त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की कंपन्यांनी स्थानिक भाषेत संवाद साधणारे अधिकारी नियुक्त केले पाहिजेत. कारण संवादच जनतेत विश्वास निर्माण करतो आणि तो मातृभाषेतच होणं आवश्यक आहे.
खनिजसंपत्तीचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांनी CSR निधीचा वापर केवळ प्रतिमा उभारणाऱ्या जाहिरातींसाठी न करता जिल्ह्यातील शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी करावा, अशी कळकळीची मागणी वंजारी यांनी केली. गोंडवाना विद्यापीठ तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण शाळा यांसाठी हा निधी वापरण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. गडचिरोलीतील मुले जर शिक्षित झाली, तर पुढच्या पिढ्यांना बंदुकीची गरज भासणार नाही, ते ज्ञानाच्या प्रकाशात जगतील, अशी आशावादी आणि सामाजिक जाण असलेली भूमिका त्यांनी मांडली.
विधेयकात बदल हवा
अभिजीत वंजारींची ही भूमिका केवळ टीका नव्हती, ती एक वैचारिक चळवळ होती. त्यांनी विधेयकात आवश्यक सुधारणा सूचवत सरकारला स्पष्ट शब्दांत संदेश दिला – “विकासाच्या नावाखाली जनतेचा आवाज दाबू नका, तर त्याला सामावून घ्या. अन्यथा हे प्राधिकरण कागदी वाघ ठरेल. या भाषणानं अधिवेशनातील एक गंभीर विधेयक चर्चेचं केंद्रबिंदू ठरलं. वंजारी यांनी केवळ जनतेचा आवाज ऐकवला नाही, तर सरकारच्या मनगटावर थोपटत लोकशाहीच्या नव्या पर्वाला सुरुवात केली.
