सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलांना वन क्षेत्राचा दर्जा दिल्यानंतर विदर्भातील नागरिकांमध्ये बेघर होण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ठाम आश्वासन दिलं, जनतेला बेघर होऊ देणार नाही.
विदर्भातील झुडपी जंगलात राहणाऱ्यांचे आयुष्य उध्वस्त होणार नाही. शासन तुमच्या पाठीशी खंबीर उभं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतानाही तुमच्या हक्कांचे संरक्षण करणार आहे, अशा ठाम शब्दांत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत जनतेला दिलासा दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मे 2025 रोजी विदर्भातील झुडपी जंगल क्षेत्राला वनक्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने जनतेमध्ये भीती आणि संभ्रम निर्माण झाला होता. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत आमदार राजकुमार बडोले आणि संजय मेश्राम यांनी उपप्रश्न विचारत भाग घेतला.
माणुसकीचेही स्थान
बावनकुळे म्हणाले, कोणताही नागरिक झुडपी जंगलाच्या नावाखाली बेघर होणार नाही. शासनाच्या मनात केवळ कायद्याचे नव्हे, तर माणुसकीचेही स्थान आहे. बावनकुळेंनी जाहीर केले की, मानक कार्यप्रणाली (SOP) पुढील आठवड्यात प्रसिद्ध केली जाणार असून त्यानंतर स्थानिक जनतेचा संभ्रम दूर होईल.
1996 पूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत झालेल्या जमिनींच्या वाटपाचे नियमितीकरण करण्यासाठी सरकारने केंद्र सरकारच्या केंद्रीय सक्षम समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे नियोजन केले आहे. वन विभागाच्या ‘फॉरमॅट’नुसार माहिती एक महिन्याच्या आत दिली जाणार आहे. याचबरोबर 1996 नंतरच्या अतिक्रमणांची माहिती देखील केंद्राला सादर केली जाणार आहे.
Bhandara : दुधावर ठेवला पाय अन् आमदार घसरले, मग पुन्हा घरी परतले
उच्चस्तरीय बैठक
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ‘संरक्षित क्षेत्र’ आणि ‘वाटप झालेली जमीन’ यामधील संभ्रम दूर करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक लवकरच आयोजित केली जाणार आहे. त्यानंतर शासन एक सुस्पष्ट, पारदर्शक आणि लोकहितार्थ निर्णय घेणार आहे.
झुडपी जंगल क्षेत्राची आकडेवारी पाहता, विदर्भात सुमारे 92 हजार 115 हेक्टर क्षेत्र झुडपी जंगल क्षेत्रात मोडते. यामध्ये 27 हजार 560 हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणाखाली आहे. 26 हजार 672 हेक्टर वनेतर वापरासाठी आहे. विशेष बाब म्हणजे, 86 हजार हेक्टर क्षेत्र वनीकरणासाठी अयोग्य आहे. त्याचप्रमाणे 32 हजार हेक्टर संरक्षित क्षेत्र वन व महसूल विभागाच्या नावे आहे. याशिवाय, ३ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेली झुडपी जमीन वापरासाठी खुली ठेवण्यात आलेली असून त्यासाठी हस्तांतराची आवश्यकता नाही.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, हा केवळ कायदेशीर लढा नाही, तर लोकांच्या जगण्याचा अधिकार आणि जमिनीशी असलेल्या भावनिक नात्याचा प्रश्न आहे. गरज पडल्यास सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करून जनतेच्या बाजूने लढेल. हक्काच्या जमिनीवर माणसाच्या स्वप्नांचे घर असते. त्या घराला सरकार हात लावणार नाही, ही ग्वाही केवळ कायदेशीर निर्णय नाही, तर विश्वासाची गारंटी आहे, तीच चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाची खरी ओळख.
