महाराष्ट्रात अंमली पदार्थांचा प्रसार दिवसेंदिवस वाढत असून समाजाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रवीण दटके यांनी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज स्पष्ट केली आहे.
राज्य सरकारने अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी कठोर कायदे अस्तित्वात आणले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी यावर विधानसभेत आवाज उठवत पोलिस यंत्रणेमधील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, अंमली पदार्थ विरोधी कायद्याची ताकद असूनही, जर अंमलबजावणी करणारे अधिकारी पारदर्शक कामकाज करत नसतील, तर तो कायदा प्रभावहीन ठरतो.
दटके यांनी आरोप केला की, पोलिस यंत्रणेमध्ये काही कर्मचारी हे गो-तस्करी व दंगलीतील आरोपींची नावे कमी करण्यासाठी पैशांच्या बदल्यात काम करतात, असा संशय वाढत आहे. अशा प्रकारांमुळे कायद्याच्या प्रभावावर प्रतिकूल परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी नारको कोऑर्डिनेशन यंत्रणेच्या पुनर्रचनेची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची गरज
राज्यात अंमली पदार्थ प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुसंगत आणि प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे दटके यांचे मत आहे. त्यांनी नारको कोऑर्डिनेशन यंत्रणेचा कार्यसंचालन पुनर्रचित करून उच्चस्तरीय, अनुभवसंपन्न अधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमणुकीची गरज व्यक्त केली. यामुळे केवळ कागदोपत्री नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतीतून अमली विरोधी कामकाजाला गती मिळेल. याच अनुषंगाने त्यांनी सांगितले की, NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) कायद्यांतर्गत अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांवर कारवाई होते खरी, परंतु हे गुन्हेगार पुन्हा जामिनावर सुटून त्याच कृत्यात पुन्हा सहभागी होतात. त्यामुळे या गुन्हेगारांवर मकोका (MCOCA) अंतर्गत कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.
26 जून हा ‘जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. मात्र, त्या दिवशी केवळ प्रतीकात्मक कार्यक्रम न होता, वर्षभरात कॉलेजमधील तरुणांसाठी विशेष प्रबोधन, प्रशिक्षण शिबिरे, सत्रे आयोजित करण्याची आवश्यकता असल्याचे दटके यांनी ठामपणे मांडले. तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणात या विळख्यात अडकत असल्यामुळे समाजात जागरूकता वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्यात दरवर्षी अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. 2022 मध्ये 12 हजार 706 तरुण गुन्हेगार, 2024 मध्ये 5 हजार 736 तर 2025 मध्ये तब्बल 15 हजार 561 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. या वाढत्या गुन्ह्यांमुळे समाजावर निर्माण होणारा ताण गंभीर आहे.
प्रभावी अंमलबजावणीचा आग्रह
दटके यांनी सांगितले की, अंमली पदार्थांचा वापर फक्त झोपडपट्टी किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. औषध निर्मिती उद्योग, बेकायदेशीर प्रयोगशाळा, पोर्ट्स आणि महामार्गांवरून मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सची तस्करी होत आहे. ही साखळी सुशिक्षित, पांढरपेशांपासून सुरू होऊन महिलांना आणि लहान मुलांनाही गिळंकृत करत आहे. ही चिंताजनक स्थिती लक्षात घेता, राज्यात अमली विरोधी कक्ष अधिक मजबूत, प्रशिक्षित आणि कार्यक्षम करण्याची आवश्यकता असल्याचे दटके यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण सुधारणा विधेयकाचे स्वागत करत त्यांनी हे विधेयक अंमली तस्करांवर आघात करण्यासाठी योग्य पाऊल असल्याचे सांगितले.
प्रवीण दटके यांनी स्पष्ट केले की, अमली पदार्थांवरील नियंत्रण हे केवळ कायद्यांच्या माध्यमातून शक्य नाही. त्यासाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये जबाबदारी, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा समन्वय आवश्यक आहे. त्याचबरोबर तरुणाईमध्ये प्रबोधनाच्या माध्यमातून जागरूकता निर्माण करणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दटके यांच्या मते, जर या सर्व उपाययोजना प्रभावी रित्या अंमलात आणल्या, तरच अंमली पदार्थांच्या वाढत्या साखळीवर नियंत्रण मिळवता येईल. अन्यथा हे संकट समाजाला वेगाने पोखरत राहील.
