विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या एमएचटी-सीईटी घोटाळ्याने शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता डळमळीत केली आहे. 21 प्रश्नांतील तांत्रिक चुकांमुळे वाद निर्माण झाला असून, आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधानसभेत सरकारला जाब विचारला.
शैक्षणिक विश्वात एक महत्त्वाची परीक्षा असलेली एमएचटी-सीईटी यंदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. 27 एप्रिल 2025 रोजी पार पडलेल्या पीसीएम गटाच्या परीक्षेत तब्बल 21 प्रश्नांमध्ये तांत्रिक चुका आढळून आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आणि असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं होत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी पावसाळी अधिवेशनात सरकारला चांगलेच धारेवर धरत शिक्षण व्यवस्थेतील ढिसाळपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
एमएचटी-सीईटी परीक्षेच्या सकाळच्या सत्रात इंग्रजी माध्यमातील गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत झालेल्या तांत्रिक त्रुटींवर विद्यार्थ्यांनी शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. यानंतर लगेचच चौकशीचे आदेश देत, तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत तपास करण्यात आला. पडताळणीत 21 प्रश्न चुकीचे असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर 27 हजार 837 विद्यार्थ्यांची फेर परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
एमएचटी-सीईटी परीक्षेचा प्रचंड व्याप लक्षात घेता, यंदा 19 ते 27 एप्रिल दरम्यान एकूण 15 सत्रांमध्ये 197 परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा पार पडली होती. एकूण 4.64 लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी सुमारे 4.25 लाख विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. मात्र, एका सत्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रश्नातच चुका झाल्या, यामुळे शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षा आयोजित करणाऱ्या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.
विधान परिषदेत बोलताना वंजारी म्हणाले, ही परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी आयुष्य घडवणारी असते. पण जेव्हा अशा महत्त्वाच्या परीक्षेत चुका होतात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या भविष्यावर होतो. एवढ्या मोठ्या चुका झाल्यावर जबाबदार कोण? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अभिजित वंजारी यांनी याच अनुषंगाने राज्यातील सरळसेवा भरतीतील पेपरफुटी प्रकरणांचाही मुद्दा लावून धरला. वंजारी यांनी स्पष्ट शब्दांत विचारले, जेव्हा TCS आणि ABPS सारख्या खाजगी कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेतल्या जातात. त्यात वारंवार गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि गुन्हे दाखल होतात, तेव्हा सरकारने अजूनही त्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकलेले नाही, हे दुर्दैव नाही का?
जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी
सरकारकडून उत्तर देताना मंत्रीमहोदयांनी काही चुकीच्या प्रश्नांबाबत ग्रामीण आणि मराठी-उर्दू माध्यमांमध्ये त्रुटी झाल्याचे मान्य केले, पण इंग्रजी माध्यमातील प्रश्नपत्रिका योग्य असल्याचा दावा केला. मात्र वंजारींनी या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत, अधिक सखोल स्पष्टीकरण आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. परीक्षेनंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या गुणांबाबत तक्रारी करत असंतोष व्यक्त केला होता.
फेर परीक्षेची घोषणा झाल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांची मानसिक तयारी डगमगली, तणाव वाढला. त्यामुळे वंजारी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ही संपूर्ण प्रक्रिया विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारी ठरली आहे. त्यामुळे जबाबदार व्यक्ती आणि कंपन्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. सरकारने तातडीने योग्य ती पावले उचलून, अशा घटना पुन्हा होणार नाहीत याची हमी द्यावी, अशी ठाम मागणी करत वंजारींनी केली. या प्रकरणाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरचा विश्वास डळमळीत झाल्याचे चित्र उभे राहत आहे.
