राज्यात भूमाफियांनी गरिबांच्या जमिनी हडप केल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभर विशेष मोहिम राबवण्याची घोषणा केली आहे.
राज्यभरात भूमाफियांनी गरिबांच्या जमिनी हडप करून त्यांच्यावर अनधिकृत बांधकामे उभारल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गरीब नागरिकांच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्ट घोषणा केली की, अशा प्रकरणांवर राज्यभरात विशेष मोहिम राबवून गरिबांचे हक्क पुन्हा प्रस्थापित केले जातील.
बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, गरीब नागरिकांची जमीन धमकी, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून हडप केली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. अशा सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून, भूमाफियांच्या तावडीत गेलेल्या जमिनी गरिबांना परत देण्यासाठी प्रशासन कार्यरत राहील. ही मोहिम संपूर्ण राज्यभर राबवली जाईल.
अतिक्रमणविरोधी कठोर धोरण
कल्याण तालुक्यातील मौजे गोळवली येथे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारस यशवंत भीमराव आंबेडकर यांच्या मालकीची जमीन हडप करण्यात आली होती. या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे 72 सदनिका आणि 8 व्यावसायिक गाळे उभारण्यात आले होते. ही बाब महसूल विभागाच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्वरीत कारवाई करण्यात आली. संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम हटवून संबंधित जमीन मूळ मालकाच्या म्हणजेच डॉ. आंबेडकर यांच्या वारसांना परत करण्यात आली आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. या इमारतींमध्ये सदनिका किंवा गाळे खरेदी करणाऱ्या नागरिकांचा दोष नसल्याचे महसूल मंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे. त्या नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या जमिनींच्या विक्रीवर महसूल विभाग लक्ष ठेवून आहे. अशा बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्यांवर शासन कठोर कारवाई करणार आहे. भूमाफियांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभाग संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने काम करीत आहे. शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रशासनाने सतर्क राहावे, अशा सूचनाही महसूल विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. नागपूर शहरातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या अनुषंगानेही कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी नागपूर यांना या संदर्भात विशेष सूचना दिल्या गेल्या असून अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोहिम राबवण्यात येईल. या प्रक्रियेत कायदेशीर अडथळे येऊ नयेत यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आवश्यक कायदेशीर उपाययोजना करण्याची तयारीही महसूल विभागाने केली आहे.
Ashish jaiswal : राज्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केला कृषी क्षेत्राचा रिपोर्ट कार्ड
