आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेत विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा मुद्दा उपस्थित करत निधीअभावी रखडलेल्या योजनांवर सरकारची जाब विचारला.
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. दरम्यान काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेत विदर्भाच्या जलव्यवस्थापनाच्या गंभीर प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरले आहे. जलसंपदा आणि सिंचनाच्या अपूर्ण प्रकल्पांचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी शासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात वंजारी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, विदर्भातील शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरणारे अनेक सिंचन प्रकल्प आजही रखडलेले आहेत.
निधीचा अभाव, प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब, वनविभागाच्या परवानग्या न मिळणे हे सर्व अडथळे या प्रकल्पांच्या प्रगतीच्या आड येत आहेत. विशेष म्हणजे, काही प्रकल्पांना आधी प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असतानाही ती रद्द करण्यात आली आहे. जर हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले नाहीत, तर शेती कोलमडेल आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होतील, असा गंभीर इशारा वंजारी यांनी दिला. त्यांनी विशेषत: 12 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी अद्याप वितरित न झाल्याचे नमूद केले. त्यांनी सरकारला थेट विचारले की, हा निधी नेमका कधी दिला जाणार? याचवेळी त्यांनी पाटबंधारे महामंडळातील रिक्त पदांची मुद्दामहून चर्चा केली.
शेतकऱ्यांचे वाढते प्रश्न
एकूण 11 हजार 39 पदांपैकी केवळ 53 टक्के पदेच भरलेली आहेत. ही बाब गंभीर असल्याचे ते म्हणाले. कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, सहाय्यक अभियंता आणि अभियांत्रिकी सहाय्यक यांसारखी महत्त्वाची पदे रिक्त असताना प्रकल्पांना गती कशी मिळेल? असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला. अभिजित वंजारी यांच्या मते, विदर्भासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 127 सिंचन प्रकल्पांपैकी केवळ 46 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित 81 प्रकल्प अद्याप रखडलेले आहेत. या रखडलेल्या योजनांमुळे सिंचन क्षमतेत वाढ होत नाही. त्यामुळे शेतीसाठी पाणी टंचाईची स्थिती कायम आहे. काही प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, पण शेतकऱ्यांना एक थेंब पाणीही मिळालं नाही, हे वास्तव त्यांनी समोर मांडले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यामागे अपूर्ण सिंचन योजनेची मोठी भूमिका असल्याचं ते म्हणाले. यासाठीच त्यांनी विदर्भातील 950 हून अधिक मोठ्या, मध्यम आणि लघु सिंचन प्रकल्पांची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी जोरदार मागणी केली. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले की, वनविभागाच्या परवानगीअभावी विदर्भातील 13 सिंचन प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच तापी, विदर्भ आणि कोकण खोऱ्यातील 858 प्रकल्पांपैकी 758 प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, एकूण सिंचन क्षमतेपैकी 2024 अखेरपर्यंत 14.23 लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष पूर्ण झाला आहे. बुलढाणा आणि अकोल्यात तो लवकरच पूर्ण होईल.
Anil Deshmukh : जनसुरक्षा विधेयक विरोधकांना गप्प करायचं नवं औषध
