भारतीय न्यायव्यवस्था दशकांपर्यंत चालणाऱ्या खटल्यांनी थकली आहे आणि न्यायासाठी वाट पाहणाऱ्यांची सहनशक्ती संपत चालली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ही स्थिती बदलण्यासाठी थेट आणि ठाम सुधारणा हवीच असल्याची परखड जाणीव व्यक्त केली आहे.
हैदराबादच्या नालसर लॉ युनिव्हर्सिटीच्या दीक्षांत सोहळ्यात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आपल्या स्पष्ट, प्रामाणिक आणि प्रगल्भ विचारांनी उपस्थितांना अंतर्मुख केलं. एक सामान्य भाषण नव्हतं, ती होती भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या आत्मपरीक्षणाची जोरकस हाक.
भारतीय न्यायव्यवस्था सध्या मोठ्या आव्हानांच्या भोवऱ्यात अडकलेली आहे. बदल न झाल्यास विश्वासाचं अधिष्ठानच डळमळेल. म्हणूनच सुधारणा ही आज गरज नाही तर अनिवार्यता आहे, असा ठाम दावा करत सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यवस्थेतील दीर्घकालीन विलंब, न्यायास मिळणारा उशिर आणि बदलांची अनिवार गरज यावर मनमोकळं भाष्य केलं.
उशिराचा न्याय
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सांगितलं की, आपण असे अनेक प्रकरण पाहिले आहेत, जिथे एखाद्या व्यक्तीने वर्षानुवर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर, अखेर त्याला निर्दोष ठरवण्यात येतं. हा केवळ अन्याय नाही, तर माणसाच्या आयुष्याचा अपमान आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की दशकांनंतर न्याय मिळवणं ही गोष्ट ‘न्याय झाला’ असं मानणंही चुकीचं आहे. न्यायव्यवस्थेच्या प्रामाणिक हेतूंना प्रतिसाद देणारी कार्यप्रणाली हवी, जिथे वेळेवर न्याय, हेच अंतिम उद्दिष्ट असेल, असं ते म्हणाले.
या दीक्षांत समारंभात फक्त न्यायव्यवस्थेवर भाष्य नव्हतं, तर उद्याचे वकिल, न्यायाधीश आणि कायदेतज्ज्ञ घडवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक स्पष्ट आणि थेट संदेश होता. आई-वडिलांवर आर्थिक भार न टाकता शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून विदेशात शिक्षण घ्या. शिक्षणासाठी झगडताना आत्मसन्मान हरवू देऊ नका, असा भावनिक पण प्रेरणादायी सल्ला त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. त्याचबरोबर, कायदा म्हणजे प्रभाव नसून प्रामाणिकपणा असतो. तुमचे गुरुही प्रभावाने नव्हे, तर त्यांच्या सत्यप्रियतेने निवडा, असं सांगत त्यांनी कायद्याच्या नव्या पिढीकडून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
या विचारगर्भ समारंभाला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.एस. नरसिंहा, तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. पण संपूर्ण सोहळ्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं ते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मिशन-जागृती भाषणाने.
सरन्यायाधीश गवई यांच्या या वक्तव्यातून एक गोष्ट पुन्हा अधोरेखित झाली की, भारताची न्यायव्यवस्था अद्याप लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. पण तिचा पाया अधिक बळकट करण्यासाठी परिवर्तन हवेच. ते परिवर्तन याच पिढीकडून घडवून आणायचं आहे. जेव्हा ज्ञान, नीतिमत्ता आणि धैर्य एकत्र येतात, तेव्हा न्याय एक संकल्पना न राहता, एक अनुभव बनतो.
