विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यात वाळूमाफियांनी पुन्हा एकदा धुमाकूळ घातला आहे. महसूल मंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्यातच सुरू असलेल्या या अवैध तस्करीकडे प्रशासनाने डोळेझाक न करता सखोल तपासणीची मागणी वाहतूकदार संघटनांनी केली आहे.
विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यात वाळूमाफियांनी अक्षरशः हैदोस घातला आहे. दररोज हजारो फूट वाळू बेकायदेशीररीत्या उत्खनन करून नागपूरमार्गे वाहतूक केली जात आहे. विशेष म्हणजे, याच भागातून फक्त दोन ब्रास वाळूची रॉयल्टी घेतलेली असतानाही, प्रतिदिन एक हजारहून अधिक फूट वाळूच्या ट्रकची ये-जा सुरू आहे. यावर महसूल विभाग आणि पोलीस यंत्रणांनी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.
राज्य सरकारच्या नव्या वाळू धोरणामुळे वाळू वाहतूक 24 तास करता येते. ईटीपीची सुविधा उपलब्ध आहे. जीपीएस बसवणे बंधनकारक आहे, असे असतानाही मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात वाळू माफियांचा खुलेआम गोरखधंदा सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. यावर कठोर कारवाईची मागणी वाहतूकदार संघटनांनी केली आहे
Navneet Rana : भाषेच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर
अवैध उत्खनन सुरूच
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार, 9 जूनपासून पावसाळ्यात नदीत उत्खनन करणे थांबवणे बंधनकारक आहे. मात्र, ब्रह्मपुरी तालुक्यातील आवळगाव येथे याचे पूर्ण उल्लंघन करून उत्खनन सुरू आहे. याठिकाणाहून वाळू नागपूरच्या दिशेने नियमित पाठवली जाते. वाहतूकदार संघटनांनी सादर केलेल्या चित्रफितीप्रमाणे, 24 जून 2025 रोजी या घाटावर मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाले व ट्रकभर वाळू भरली गेली. या प्रकारात केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांची संलिप्तता असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही अधिक तीव्र होत आहे.
राज्य सरकारने वाळू तस्करी रोखण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा, ईटीपी सिस्टीम, ऑनलाईन ट्रॅकिंग आणि 24 तास पोर्टल उघडे ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महसूल विभागाच्या वतीने हे धोरण कागदावर परिणामकारक वाटत असले तरी, प्रत्यक्षात मात्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या गृह जिल्ह्यातच हे सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. मध्य प्रदेशातून कायदेशीर रॉयल्टी भरून येणाऱ्या वाळू ट्रकवर मात्र अडवणूक व कारवाई केली जात आहे, तर ब्रह्मपुरी घाटातून नियमबाह्य उत्खनन होऊन आलेल्या वाळूवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे माफियांना कोणत्यातरी पातळीवर अभय दिलं जातंय, हे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
Devendra Fadnavis : मोदी सरकारच्या तीन कायद्यांनी बदलणार खेळ
कार्यवाही अपुरी
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर ग्रामीण पोलिसांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहे. भिवापूर, कुही, मौदा, देवलापार, रामटेक, कन्हान अशा विविध मार्गांवर वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी दिले आहेत. काही ठिकाणी एमपीडीए अंतर्गत कारवाई झाली असली, तरी हे अपवाद ठरत आहेत. एकूण परिस्थितीत, पोलीस विभाग आणि महसूल खाते माफियांच्या तुलनेत कमजोरच भासतात.
वाहतूकदार संघटनांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनुसार, अवैध वाळू तस्करीचा संपूर्ण साखळी व्यवहार एक विशिष्ट संमतीनेच सुरु आहे. वाळू घाट, ट्रान्सपोर्ट मार्ग, पोलीस नाक्यांपासून ते जिल्हा प्रशासनापर्यंतची यंत्रणा एका अव्यक्त संकेताने चालते, अशी स्पष्ट भावना आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा स्वतःचा जिल्हा असलेला चंद्रपूर हेच वाळूमाफियांचे प्रमुख केंद्र बनले आहे, ही बाब राज्य शासनाच्या प्रशासकीय शिस्तीवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. विरोधी पक्षातील कोणत्याही नेत्याने यावर ठोस भूमिका घेतलेली नाही.
