महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना बोगस आणि उगवण क्षमता नसलेले बियाणे वितरित केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. यावर आता पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली आहे.
नुकताच महाराष्ट्रात पावसाची सुरूवात झाली आहे. खरीप हंगामाची साक्षरताही जोरात सुरू आहे. मात्र, या उत्साहात राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसल्याचे समोर आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांकडून बियाणे आणि त्याच्या वितरण प्रक्रियेत अनेक त्रुटींचा आरोप समोर येत आहे. विशेषतः बोगस क्षमता असलेल्या बियाण्याच्या वितरणामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या गंभीर प्रश्नाने राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला रंगत आणली आहे. अधिवेशनाच्या अंतिम टप्प्यात शेतकरी विषयावर जोरदार चर्चा रंगली असून कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी या विषयावर महत्वाचे विधान केले आहे.
कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे मिळण्यासाठी बियाण्याच्या परीक्षण आणि वितरण प्रक्रियेत सुधारणा करणारी विशेष समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत कृषी क्षेत्रातील तज्ञ विधीमंडळ सदस्यांचा समावेश असेल. जे या समस्येवर ठोस उपाययोजना करणार आहेत. शेतकऱ्यांना फसवणूक करणाऱ्या बोगस बियाण्याचा पुरवठा ही अत्यंत गंभीर बाब असल्यामुळे शासनाने याकडे तातडीने लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी ठामपणे म्हटले. विधानसभा सदस्य राजेश बकाणे यांनी बोगस बियाण्याच्या बाबतीत लक्षवेधी सूचना मांडल्या, तर सई डहाके यांनीही या चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला.
पावसाळी हंगाम जागरूकता
मागणीला प्रतिसाद देताना, जयस्वाल यांनी सांगितले की भविष्यात शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीचे, उगवणक्षम बियाणे मिळावे यासाठी निश्चित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली जाईल. जेणेकरून बियाण्याच्या गुणवत्तेची दक्षता घेतली जाईल. वर्धा जिल्ह्यातील बोगस व उगवणक्षम नसलेल्या बियाण्यांच्या सॅम्पल तपासणीचा अहवाल नुकताच समोर आला आहे. सहा पैकी पाच सॅम्पल्स उगवणक्षम नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणाची गांभीर्य लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांना फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना राज्यातून ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. या गैरप्रकारात दोषी अधिकारी राहणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी व्यक्त केली.
दोषी अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई होईल तसेच या प्रकरणात चौकशीही केली जाईल, अशी आश्वासने त्यांनी विधानसभेत दिली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन प्रत्येक पायरीवर कटिबद्ध आहे. योग्य तो बदल करण्यासाठी तत्पर आहे, असे जयस्वाल यांनी सांगितले. या गंभीर समस्येवर राज्य सरकार आणि कृषी विभागाने तातडीने आणि प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक आहे. पावसाळी हंगामाच्या सुरूवातीसच दर्जेदार बियाण्याच्या प्रश्नावर जागरूकता निर्माण करणे हे शेतकऱ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळावा आणि त्यांनी उत्पादनात भर घालण्यासाठी गुणवत्ता असलेले बियाणे मिळावे, यासाठी हे पावले निश्चितच मोलाची ठरतील.
Abhijit Wanjarri : महाज्योतीच्या निधी नियोजनावर सवालांचा भडिमार
