शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारून त्यांना सावकारांच्या दारात ढकललं जातंय, आणि त्यातूनच आत्महत्यांचं दु:खद चित्र उभं राहतंय. याच मुद्द्यावर नाना पटोले यांनी विधानसभेत सरकारला झणझणीत सवाल केला.
मुंबईच्या विधानभवनात सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या तिसऱ्या दिवशी, सभागृहात शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाचा आवाज घुमला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार नाना पटोले यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जवाटपाच्या गंभीर मुद्द्यावर सरकारला थेट जाब विचारला. त्यांच्या रोखठोक शैलीत मांडलेल्या प्रश्नांनी सभागृहातील वातावरण चांगलंच तापलं.
नाना पटोले म्हणाले की, राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जवाटपाचे जे धोरण आहे, ते केवळ कागदावरच अडकून पडले आहे. प्रत्यक्षात बँका आपले नियम लावून कर्जवाटप करत नाहीत. सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली हजारो शेतकऱ्यांना कर्जापासून दूर ठेवले जात आहे. परिणामी शेतकरी सावकारांच्या जाळ्यात अडकतो आणि शेवटी आत्महत्येसारख्या टोकाच्या निर्णयाकडे वळतो.
शंभर टक्के कर्जमाफी नाही
राज्यात एकूण किती शेतकरी आहेत? किती जणांनी कर्जासाठी अर्ज केले होते? आणि त्यापैकी किती शेतकऱ्यांना खरंच कर्ज मिळालं? हे सरकार उत्तर देणार आहे का? असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारला. त्यांचे स्पष्ट म्हणणे होते की, 100 टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालं नसून, सिबिलच्या नावाखाली अनेकांना यादीतून वगळण्यात आलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या याच मुद्द्यावर अधिक प्रकाश टाकताना पटोले म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः जाहीर केलं होतं की कोणत्याही शेतकऱ्याला सिबिल स्कोअरच्या आधारे कर्ज नाकारता येणार नाही. मग आता बँका कोणाच्या आदेशाने सिबिल लावून बसल्या आहेत? हे विचारत त्यांनी सरकारला अप्रत्यक्षरित्या चिमटा काढला.
Bhandara : महायुतीच्या ‘सहकार पॅनल’कडून सत्तेचा संपूर्ण शिडकावा
भविष्यासाठीचा आधार
पटोले पुढे म्हणाले की, बँका आपले नियम वापरून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यापासून अडवत आहेत. हे कर्ज म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठीचा आधार आहे. जर तेच कर्ज बँकांनी अडवलं, तर त्याचा थेट परिणाम आत्महत्यांमध्ये होतो. चंद्रपूरपासून ते पालघरपर्यंत हा एकच प्रश्न आहे की, शेतकऱ्यांना न्याय मिळतोय का?
सिबिल स्कोअर हे मुख्यतः उद्योग क्षेत्रासाठी असलेले प्रचलन असून ते शेतकऱ्यांसारख्या वर्गावर लावणे हे अन्यायकारक आहे. कर्जवाटप हे धोरण राज्य सरकारचं असताना, त्यात बँकांचं मनमानी धोरण कसं चालतंय, हा खरा सवाल आहे. पटोले यांनी हे मुद्दे अधोरेखित करत सभागृहाला सरकारच्या भूमिकेवर विचार करायला भाग पाडलं.
सभागृहात त्यांच्या भाषणानंतर काही क्षण शांतता होती. हे स्पष्ट होत होतं की, सरकार यामध्ये अडचणीत आलं आहे. शेतकरी जर शेतात मरतोय, तर ते तुमच्या बँकिंग सिस्टीमचं अपयश आहे, हे शब्द त्यांच्या भाषणाचा केंद्रबिंदू होते. राज्यातील हजारो शेतकरी आजही बँकांच्या दारात अपमान सहन करत आहेत. त्यांच्या गळ्यात सिबिल नावाचा फास पडतोय, जो त्यांना सावकारांच्या तोंडी फेकतो. आणि तिथून सुरू होतो मृत्यूचा प्रवास. नाना पटोले यांचा आवाज ही केवळ राजकीय टीका नाही, तर तो राज्यभरातील प्रत्येक थकलेल्या, हताश शेतकऱ्याचा हुंकार आहे.
