‘ईडी’ आणि विशेष जन सुरक्षा कायद्याचा वापर विरोधकांना दडपण्यासाठी होतोय, असा आरोप अनिल देशमुखांनी गडचिरोलीत केला. देशमुख म्हणाले, सरकार जनतेचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी विरोधकांवर सूड उगवत आहे.
देशातील अंमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी आणि त्यातून होणाऱ्या दहशतवादी आर्थिक व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या संकल्पनेतून ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणा तयार करण्यात आल्या होत्या. भारतात 2004 वर्षी कायदा अमलात आला. पण आज या कायद्याचा वापर हा फक्त राजकीय सूडासाठीच होत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.
पक्षाच्या आढावा बैठकीच्या निमित्ताने गडचिरोलीत आलेल्या देशमुखांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. ईडी आणि विशेष जन सुरक्षा कायद्यासारख्या यंत्रणांचा गैरवापर करून सरकार लोकशाहीची गळचेपी करत आहे. जनतेच्या समस्या सुटाव्यात म्हणून हे कायदे अस्तित्वात आले होते. मात्र त्यांचा वापर आता विरोधकांच्या आवाजाला गप्प करण्यासाठी केला जात आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
आवाज उठवणाऱ्यांवरच कारवाई
देशमुख म्हणाले की, नुकताच राज्याच्या विधिमंडळात ‘विशेष जन सुरक्षा कायदा’ सत्ताधाऱ्यांनी पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे आंदोलन करणारे शेतकरी, सरकारविरोधात प्रश्न विचारणारे पत्रकार, चळवळीतील कार्यकर्ते आणि आवाज उठवणारे नेते यांना कायदेशीर रित्या दडपणे. हा कायदा म्हणजे सत्तेच्या अहंकाराला दिलेलं कायदेशीर संरक्षण आहे.
ईडीच्या गैरवापराबाबतही देशमुखांनी स्पष्टपणे सरकारला धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश देखील ‘ईडी’च्या अतिरेकावर ताशेरे ओढत आहेत. तरीही केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी या यंत्रणेचा वापर राजकीय हितसंबंध साधण्यासाठी करत आहेत. ही लोकशाहीला काळोख्या दिशेने नेणारी धोकादायक प्रक्रिया आहे, असं देशमुख म्हणाले.
हक्कापासून वंचित
शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या समस्या स्पष्ट करताना देशमुख म्हणाले की, राज्यातील कंत्राटदारांच्या हजारो कोटींच्या देयकांची प्रलंबित स्थिती कायम आहे. पीकविम्यासाठी चुकीचे निकष लावून हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवलं जातंय. गोसेखुर्द धरणाच्या पाण्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. ही सरकारची निष्क्रियता गंभीर असून, जनतेच्या जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होतंय.
सरकारला वादग्रस्त मंत्र्यांचे संरक्षण करण्यात रस आहे. जनतेच्या तक्रारी, प्रश्न आणि आवाज यांना फक्त दडपण्याचं धोरण चाललं आहे. विरोधी आवाजाला दहशतवादी, गद्दार ठरवून कायदेशीरपणे बंदी घालण्याची ही यंत्रणा लोकशाहीसाठी घातक आहे, अशा शब्दांत देशमुखांनी सत्ताधाऱ्यांवर घणाघात केला.
या पत्रकार परिषदेला माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, जिल्हाध्यक्ष अतुल गण्यारपवार, सरचिटणीस सुरेश पोरेड्डीवार, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा भाग्यश्री आत्राम, शाहीन हकीम यांच्यासह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. देशमुखांच्या या स्फोटक वक्तव्यामुळे गडचिरोलीतच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याच्या राजकारणात एक वेगळं वादळ निर्माण झालं असून, विरोधकांवर कायद्यानं होणाऱ्या कारवायांबाबत नवा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. सत्ता आणि कायद्याच्या वापराबाबतचा जनतेचा विश्वास ढासळत चालला आहे, हीच खरी चिंता देशमुखांनी मांडली आहे.
