17 मार्च रोजी नागपूरच्या महाल परिसरात औरंगजेबाच्या कबरीवरून उसळलेली दंगल ही पूर्वनियोजित होती. असा निष्कर्ष भारतीय विचार मंचच्या तथ्य संशोधन समितीने काढला आहे.
17 मार्चच्या रात्री शांत आणि संयमी नागपूर शहर एका भयंकर अशांततेच्या गर्तेत अडकले. औरंगजेबाच्या कबरीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला वाद काही क्षणांतच हिंसक दंगलीत रूपांतरित झाला. नागपूरच्या महाल परिसरात अचानक दगडफेक, जाळपोळ, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड आणि पोलिसांवर थेट हल्ले झाले. या घटनेमुळे नागपूरच्या नागरिकांचे मन हादरले. या हिंसाचारात अनेक पोलीस अधिकारी जखमी झाले. अशा परिस्थितीत पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. पण तत्काळ कृती करत पोलिसांनी जवळपास 200 जणांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करत या दंगलीवर नियंत्रण मिळवले. मात्र आता या घटनेमागील सखोल सत्य हळूहळू उघडकीस येऊ लागले आहे.
भारतीय विचार मंचच्या तथ्य संशोधन समितीने सादर केलेल्या अहवालात धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. या दंगलीचे स्वरूप क्षणिक नव्हते, तर पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. वरिष्ठ पत्रकार चारुदत्त कहू यांनी सांगितले की, मुस्लीम समाजात पसरवण्यात आलेल्या गैरसमजांमुळे ही चिथावणीखोर परिस्थिती निर्माण झाली. दंगल होण्यापूर्वीच मुस्लीम दुकानदारांकडून दुचाकी हटवणे, जमावाकडून मोठ्या प्रमाणात दगड, लाठ्या, तलवारी, चाकू आणि पेट्रोल बॉम्ब बाळगणे हे सगळं या हिंसाचाराचे नियोजन दर्शविते. अहवालानुसार, हा एकतर्फी प्रकार नव्हता, तर हिंदू समाजावर हल्ला करण्याचा उद्देश स्पष्ट होता.
महिला पोलिसाचा विनयभंग
हिंसाचारात पोलिस आयुक्त निकेतन कदम यांच्यावर कुन्हाडीने हल्ला करण्यात आला. त्याचप्रमाणे एका महिला पोलिसावरही विनयभंगाचा प्रकार झाल्याचे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा हल्ला केवळ एका व्यक्तीवर नव्हता, तर संपूर्ण पोलीस यंत्रणेच्या मनोबलावर केलेली थेट आघात होती, असंही यात म्हटलं आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला पोलिसांचा विनयभंग झाल्याचे नाकारले होते. मात्र, तथ्यशोधन समितीच्या अहवालामुळे या प्रकरणाला नव्याने गांभीर्य प्राप्त झाले आहे. समितीने पोलिसांचीही काही प्रमाणात चूक दाखवून दिली आहे. संवेदनशील भागांतील घडामोडींची पुरेशी कल्पना गुप्तचर विभागाला घेता आली नाही. त्यामुळे दंगल रोखण्यात सुरुवातीला पोलिसांना अपयश आले.
दंगल हाताळण्यास पोलिसांची सज्जता अपुरी होती, असा निष्कर्षही या अहवालात मांडण्यात आला आहे. तथ्यशोधन समितीने आपल्या अहवालात काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी मांडल्या आहेत. संवेदनशील भागांमध्ये सक्षम सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवावी, दंगलखोरांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी कायदेशीर व्यवस्था उभारावी. दंगलग्रस्त कुटुंबांना तात्काळ आणि योग्य मदत दिली जावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. स्थानिकांमध्ये सुरक्षिततेबाबत आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवाव्यात आणि मुस्लीम समाजात पसरलेल्या गैरसमज दूर करण्यासाठी समुपदेशन व जनजागृतीचे कार्यक्रम हाती घेतले जावेत, असेही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या प्रकरणाने नागपूर शहरातील शांततेचा मुखवटा किती नाजूक आहे, हे सिद्ध केलं.
