उद्योगांच्या अडचणींना वाचा फुटली आणि कामगारहिताच्या धोरणांना दिशा मिळाली, जेव्हा शिखर परिषदेतून स्पष्टपणे कृतीचा आवाज उमटला. औद्योगिक विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात शासनाच्या स्पष्ट इच्छाशक्तीने झाली आहे.
एकीकडे उद्योगजगतात वाढती अनिश्‍चितता, दुसरीकडे कामगार हिताच्या गरजांची सलग पुकार आणि या दोघांत संतुलन साधणारी एक ठाम भूमिका. विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल (वेद) यांच्या वतीने नागपुरात आयोजित औद्योगिक संबंध आणि कामगार कायदे शिखर परिषदेत राज्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी उपस्थितांना उद्देशून भाष्य केलं. हे भाष्य म्हणजे केवळ औपचारिक वक्तव्य नव्हे, तर उद्योग आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा जीवंत आराखडाच होता.
जयस्वाल यांनी स्पष्ट केलं की, उद्योग विभाग त्यांच्या थेट कार्यक्षेत्रात नसला, तरीही उद्योगांच्या आणि कामगारांच्या हितासाठी शासन दरबारी ते सातत्याने पाठपुरावा करत असतात. त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उद्योग विभागाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीचा संदर्भ देत सांगितलं की, उद्योगांना विनाकारण त्रास देणाऱ्यांवर पोलिसांनी त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा पोलिसांवरही कारवाई केली जाईल, असा ठोस निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
Harshwardhan Sapkal : काँग्रेसला देशभक्तीच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही
अन्याय होणार नाही
कामगार राज्यमंत्री म्हणून मी केवळ श्रमिकांच्या हितासाठीच नव्हे, तर उद्योगांचं योग्य संरक्षण करण्यासाठीही कटिबद्ध आहे, असं सांगत जयस्वाल यांनी भूमिका स्पष्ट केली. काही वेळा कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, पण उद्योगांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षताही मी घेतो, असं ते म्हणाले. ‘इज ऑफ डूइंग बिझनेस’ या धोरणानुसार लाल फितीच्या अडथळ्यांना दूर करण्यासाठी शासन स्तरावर कायद्यात सुधारणा केली जात आहे. यामुळे उद्योगांमध्ये सुलभता निर्माण होणार असून नव्या गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार होईल.
ऊर्जेच्या समस्यांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, विजेच्या अपुरवठ्यामुळे उद्योजकांना अडचणी येत आहेत. त्यासाठी सौर ऊर्जेसारख्या पर्यायांचा अवलंब करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, विजेचे दर कमी करण्यासाठीही शासन दरबारी सतत पाठपुरावा सुरू आहे. यामध्ये उद्योग विभाग आणि ऊर्जा विभाग यांच्यात समन्वय साधण्याचं काम ते स्वतः करत आहेत.
फाईल सध्या प्रक्रियेत
गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री म्हणून बोलताना जयस्वाल यांनी सांगितलं की, या जिल्ह्यात उद्योग उभारणीसाठी भूसंपादन आणि इतर अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खनिज उत्खनन क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळावा यासाठी त्यांनी सादर केलेली फाईल सध्या प्रक्रियेत आहे. उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यास भूसंपादन सुलभ होईल आणि या मागे केवळ विकासाचेच नव्हे, तर स्थानिक रोजगार निर्मितीचेही मोठे उद्दिष्ट आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केलं.
राज्य सरकारचं नेतृत्व सक्षम असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ हे दूरदृष्टी असलेलं ध्येय साकारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या दिशेने औद्योगिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, उद्योजक, आणि धोरणकर्ते यांच्या सूचना, अनुभव व कल्पना शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण ‘दूत’ म्हणून कार्य करणार असल्याचं आश्वासन जयस्वाल यांनी दिलं.
शेवटी ‘वेद’ संस्थेचे अभिनंदन करत त्यांनी या परिषदेतून निघणाऱ्या चर्चांचा वापर राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी करण्याची ग्वाही दिली. त्यांनी दिलेल्या या आश्वासनांमुळे उपस्थित उद्योजकांमध्ये नवचैतन्याची भावना निर्माण झाली आणि एक विश्वास वाटू लागला, शासन फक्त ऐकून घेत नाही, तर आपल्या पाठीशी उभं राहतंय.
