महाराष्ट्र

Supreme Court : गुंता सुटला; प्रभाग रचना बदलणार, मतांचा खेळ रंगणार

Local Body Elections : राजकारणाच्या पटावर न्यायालयाने चालवला मास्तर स्ट्रोक

Author

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना अंतिम मंजुरी देत, नव्या प्रभाग रचनेनुसार व ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील राजकीय घडामोडींना नवा वेग मिळाला आहे.

न्यायालयाच्या दरबारात 4 ऑगस्ट सोमवारी लोकशाहीच्या एका नव्या पर्वाची नांदी झाली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षण आणि नवीन प्रभागरचनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावत, न्यायालयाने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील महापालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.

या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड उत्साह आहे. त्याचबरोबर, गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्थानिक निवडणुका रखडलेल्या असल्याने निर्माण झालेला तणाव देखील आता निवळला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू राहणार आहे, आणि त्या फक्त नव्याच प्रभागरचनेनुसार पार पडणार आहेत.

Harshwardhan Sapkal : वर्दी होते मलिन, कायदा कचऱ्यात विलीन

नवीन प्रभागरचना होणार

ही बाब महत्वाची आहे कारण काही याचिकाकर्त्यांनी 2022 मधील जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. तसेच, ओबीसी आरक्षणालाही न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं होतं. मात्र, न्यायालयाने 6 मे 2024 वर्षाच्या आदेशाचा आधार घेत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आणि स्पष्ट केलं की, जुन्या प्रभागरचनेवर निवडणूक घेता येणार नाहीत.

याच निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील चार आठवड्यांत निवडणूक अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी, असा देखील स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात संपूर्ण राज्यात निवडणुकीचे पडघम वाजणार हे निश्चित.

प्रशासनात महत्त्वाचे

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 29 महापालिका, 290 नगर परिषद, 32 जिल्हा परिषद व 335 पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक पार पडणार आहेत. हे सर्व घटक राज्याच्या प्रशासनात अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे निवडणूक हा केवळ राजकीय कार्यक्रम नसून, हा जनतेच्या सशक्तीकरणाचा मोठा टप्पा ठरणार आहे.

दुसऱ्या बाजूला, या निर्णयामुळे राज्य सरकारलाही मोठा दिलासा मिळालेला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर वादामुळे अनेक प्रशासकीय कामांवर मर्यादा आल्या होत्या. आता न्यायालयीन स्पष्टता मिळाल्याने प्रशासनही अधिक ठोस निर्णय घेऊ शकेल.

Vijay Wadettiwar : कोथरूड पोलिस न्याय देण्याऐवजी छळात गुंतलेत

लोकशाही मूल्यांमध्ये बळ

या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी स्वागताची पत्रकं, सोशल मीडियावर जल्लोष आणि संघटनांचे समर्थन सुरू झाले आहे. हा निर्णय केवळ एका समाजाच्या हक्कांसाठी नसून, लोकशाही मूल्यांमध्ये बळ देणारा आहे, असं मानलं जात आहे.

एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकीय भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल. निवडणुकांची घोषणा आता केवळ औपचारिकता राहिली असून, राज्यातील राजकीय पक्षांनी आपल्या रणनिती आखायला सुरुवात केली आहे. येणारे महिने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे समीकरणं मांडणारे असतील, हे निश्चित.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!