सिंचन विकासाच्या दिशेने राज्यात नवे पर्व सुरू झाले असून, पाणलोट विकास योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेत तातडीने अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्येक थेंब पोहोचवण्याचा निर्धार व्यक्त झाला.
पाणी म्हणजेच जीवन आणि शेती म्हणजेच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा. या दोघांचा संगम साधत राज्यात आता सिंचन विकासाच्या नव्या प्रवाहाला गती मिळू लागली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 अंतर्गत मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. केवळ आकडेवारीवर चर्चा न होता, या बैठकीत सिंचनाच्या नव्या दिशांचा खणखणीत आराखडा आखण्यात आला.
या बैठकीत राज्यातील सिंचन योजनांची सखोल तपासणी करण्यात आली. आधी झालेल्या कामांचा लेखाजोखा सादर करण्यात आला, तसेच काही ठिकाणी रखडलेल्या कामांवर तात्काळ हालचाल करण्याचे स्पष्ट आदेश देत संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना सज्जतेची साद दिली. पाण्याचा प्रत्येक थेंब शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहचवण्याची ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, आणि त्यासाठी यंत्रणा झपाट्याने कामाला लागली पाहिजे, असे स्पष्ट संकेत संजय राठोड यांनी दिले.
गतिमान दिशा
योजनेच्या अंमलबजावणीस अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी अनेक उपाययोजना यावेळी आखण्यात आल्या. योजना केवळ कागदावर न राहता, ती जमिनीवर मूर्त स्वरूपात उतरावी यासाठी निधी वितरण, कामकाजाचे वेळापत्रक, आंतरविभागीय समन्वय, आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणी यावर खास चर्चा झाली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस राज्याचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्या सोबत मृदा व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, उपसचिव मृदुला देशपांडे, अपर मुख्य कार्यकारी अभियंता कमलाकर रणदिवे, तसेच अवर सचिव देवेंद्र भामरे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व विभागीय जलसंधारण अधिकारी दूरवरूनही या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे ऑनलाईन उपस्थित होते. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत एकत्रितता आणि कार्यवाहीतील स्पष्टता साधली गेली.
नवा टप्पा
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा फायदा मिळणार आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर मात करण्यासाठी जलसंधारण, साठवण क्षमता वाढवणे, आणि शेतीला वर्षभर पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांना प्राधान्य दिले जात आहे. या बैठकीत घेतलेले निर्णय हे केवळ प्रशासकीय बाबी नसून, शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी जोडलेले आहेत. संजय राठोड यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, राज्याच्या प्रत्येक शेतकऱ्याला पाण्याच्या भरोशावर आधारित नव्हे, तर स्थिर, सुरक्षित आणि शाश्वत शेती मिळाली पाहिजे.
