15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनी मांस विक्री बंदीच्या निर्णयावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट वक्तव्य केले आहे.
स्वातंत्र्य दिनाच्या 79 वर्धापन दिनाची तयारी संपूर्ण देशभर जोरात सुरू आहे. पण महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात मात्र वेगळ्याच चर्चांनी हवा तापली आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी मांस विक्री आणि कत्तलखान्यांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाने राज्यात खळबळ उडाली आहे. अनेक महापालिकांनी हा निर्णय जाहीर केल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली आहे. त्यांनी हा निर्णय आपल्या सरकारचा नसून 1988 तत्कालीन सरकारचा असल्याचे सांगत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक महापालिकांनी स्वातंत्र्य दिनी मांस विक्री आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. काहींनी या निर्णयाला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी याला वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधन म्हणून पाहिले. या सगळ्या गोंधळात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेतून सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय त्यांच्या सरकारने घेतलेला नाही, तर 1988 मध्ये जारी झालेल्या शासकीय आदेशाचा (जीआर) भाग आहे. मला याबाबत माध्यमांमधूनच माहिती मिळाली. मी संबंधित महापालिकांना विचारणा केली असता त्यांनी मला 1988 जीआर पाठवला. इतकेच नव्हे, तर मागील सरकारच्या काळातही असेच निर्णय घेतले गेल्याच्या नोंदी त्यांनी दाखवल्या, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
Maharashtra : महायुतीच्या विजयाचे मास्टरमाइंड ठरले एकनाथ शिंदे?
उपमुख्यमंत्र्यांचे संवेदनशील दृष्टिकोन
फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर संयमाने आणि स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. सरकारला कोण काय खावे, हे ठरवायचे नाही. प्रत्येकाला आपला आहार निवडण्याचा अधिकार आहे. काही लोकांनी शाकाहारी खाणाऱ्यांवर टीका करत नपुंसकत्वासारखे शब्द वापरले, हा मूर्खपणा आहे. हा वाद 1988 निर्णयाला आमच्या सरकारशी जोडून चुकीचा रंग देण्याचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. फडणवीस यांनी हा निर्णय आपल्या सरकारचा नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. हा वाद अनावश्यकपणे ताणला जात असल्याचेही ते म्हणाले. त्यांनी लोकांना एकत्र येऊन स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याचे आवाहनही केले.
वादात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आपली भूमिका मांडली. त्यांनी स्वातंत्र्य दिनासारख्या राष्ट्रीय सणाला अशा बंदी घालणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. कोकणात सुकट बोंबील हा आहाराचा भाग आहे. प्रत्येकाला आपल्या आहाराची निवड स्वातंत्र्य आहे. भावनिक आणि श्रद्धेच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेताना संवेदनशीलता बाळगली पाहिजे, असे पवार म्हणाले. त्यांनी ग्रामीण भागातील प्रथा आणि आहाराच्या सवयींवरही प्रकाश टाकला.हा वाद आता राजकीय रंग घेत आहे. काही विरोधकांनी सरकारवर टीका करत हा निर्णय हिंदुत्ववादी अजेंड्याशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण फडणवीस यांनी याला पूर्णविराम देताना म्हटले, आमच्या सरकारला कोणत्याही व्यक्तीच्या आहारावर बंधन घालण्याची इच्छा नाही. आम्ही सर्वांना एकत्र घेऊन पुढे जाण्यावर विश्वास ठेवतो.
