जीएसटीमध्ये मोठा बदल करून आता फक्त दोनच करस्लॅब ठेवले आहेत. यामुळे सामान्य लोकांचा खर्च कमी होईल आणि उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळेल.
जीएसटीच्या इतिहासात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत देशाच्या अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत मूलभूत बदल करण्यात आले. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश सामान्य नागरिकांच्या खर्चात कपात करणे, लघु उद्योगांना बळकटी देणे आणि कर प्रणालीला अधिक सुलभ व पारदर्शक बनवणे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या या निर्णयांनी चार स्लॅब प्रणालीला रामराम ठोकत फक्त दोन मुख्य स्लॅब, 5 टक्के आणि 18 टक्क्यांची रचना आखली आहे. यामुळे दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींवर सकारात्मक परिणाम होईल. ज्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा फायदा मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी जाहीर केलेल्या ‘जीएसटी 2.0’ च्या घोषणेचे हे प्रत्यक्ष रूप आहे. ज्याने देशाच्या आर्थिक विकासाला नवे पंख दिले आहेत. या बदलांमुळे करचोरी कमी होईल आणि व्यवसाय सुलभ होईल.
सुधारणांचा उद्देश लोकशाही मूल्यांनुसार सामान्य जनतेच्या हिताला प्राधान्य देणे आहे. जीएसटी कौन्सिलने सर्व राज्यांच्या सहमतीने घेतलेल्या या निर्णयाने कर संरचनेच्या जटिलतेला तोंड फोडले असून, याचा परिणाम शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहकांवर थेट पडेल. 22 सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या या नव्या स्लॅबमुळे दूध, रोटी, शाबण, शॅम्पू यांसारख्या आवश्यक वस्तू स्वस्त होतील, तर आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावर करमुक्ती देऊन लाखो कुटुंबांना संरक्षण मिळेल. हे बदल देशाच्या आर्थिक समृद्धीला गती देण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहे. दीर्घकालीन महसुली स्थिरतेसाठीही योजना आखली आहे.
IPS Archit Chandak : बाप्पाच्या भक्तीत ढोल वाजवणारा खाकी वीर
नव्या स्लॅबची रचना
जीएसटी प्रणालीत आता फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के हे दोन मुख्य स्लॅब राहतील. ज्याचा उद्देश कर वर्गीकरणातील वाद कमी करणे आणि व्यवसायांना सुलभता प्रदान करणे आहे. पूर्वीचे 12 टक्के आणि 28 टक्के स्लॅब काढून टाकून वस्तूंना या दोन स्लॅबमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, दूध, छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा यांसारख्या अन्नपदार्थांवर जीएसटी पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. ज्याने कुटुंबांचा खर्च कमी होईल. वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावर कोणताही कर लागणार नाही, ज्यामुळे अधिक लोकांना विम्याचा लाभ घेता येईल. 33 जीवनरक्षक औषधे, दुर्मिळ आजारांसाठीची औषधे आणि गंभीर आजारांसाठीची औषधे करमुक्त झाली आहेत. ज्याचा उद्देश आरोग्यसेवेची प्रवेशयोग्यता वाढवणे आहे. या बदलांमुळे सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडेल आणि अर्थव्यवस्थेची गती वाढेल.
लक्झरी वस्तू आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवर आता 28 टक्के ऐवजी 40 टक्के जीएसटी लागेल. ज्याचा उद्देश हानिकारक सवयींवर नियंत्रण ठेवणे आणि महसूल वाढवणे आहे. 350 सीसी पेक्षा जास्त इंजिन असलेल्या मध्यम आणि मोठ्या कार, मोटारसायकली या स्लॅबमध्ये येतील. तंबाखू उत्पादनांवर नवीन दर अद्याप लागू होणार नाही. कारण भरपाई उपकर कर्जाची परतफेड पूर्ण झाल्यानंतरच हे लागू होईल. हा बदल सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करणारा आणि पर्यावरणस्नेही आहे. ज्याने धूम्रपानासारख्या व्यसनांना प्रतिबंध करेल. पान मसाला, गुटखा, सिगारेट यांसारख्या वस्तूंवर उपकरासह एकूण कर 5 टक्के ते 290 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो, ज्यामुळे त्यांचा वापर कमी होईल.
Nagpur Solar Blast : दोन दिवसांत कारवाई नाही, तर मुख्यमंत्र्यांच्या घराला घेराव
सामान्य माणसाला फायदा
सुधारणांचा मुख्य उद्देश सामान्य जनतेला आर्थिक दिलासा देणे असल्याने, साबण, शॅम्पू, एसी, टीव्ही, छोट्या कार आणि मोटारसायकली स्वस्त होतील. ज्याने मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला फायदा होईल. सिमेंटवरील कर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याने घरबांधणीचा खर्च कमी होईल. 350 सीसी पर्यंतच्या छोट्या कार आणि मोटारसायकलींवर 18 टक्के कर लागेल, ज्यामुळे वाहन खरेदी सुलभ होईल. ऑटो पार्ट्स आणि तीन चाकी वाहनांवरील कर कमी झाल्याने परिवहन खर्चात बचत होईल. हे बदल ग्राहकांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देतील आणि उपभोग वाढवतील.
शेतकरी आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ट्रॅक्टर, शेती यंत्रे, कापणी यंत्रे आणि कंपोस्टिंग यंत्रांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. जैव-कीटकनाशकांवरील कर देखील 5 टक्के झाला आहे. खत उत्पादनांसाठी सल्फ्यूरिक आम्ल, नायट्रिक आम्ल आणि अमोनियावरील कर 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. कापड उद्योगात मानवनिर्मित तंतू आणि धाग्यांवरील कर 5 टक्के झाल्याने उद्योगाला चालना मिळेल. अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात बायोगॅस संयंत्रे, पवनचक्क्या, सौर कुकर आणि सौर वॉटर हीटरवरील कर 5 टक्के झाला आहे. हस्तकला उद्योगात संगमरवर, ग्रॅनाइट ब्लॉक्स आणि चामड्याच्या वस्तूंवरील कर कमी झाल्याने कामगार-आधारित क्षेत्रांना फायदा होईल. ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रात छोट्या कार, बस, ट्रक आणि पार्ट्सवरील कर 18 टक्के झाल्याने उत्पादन खर्च कमी होईल. हे बदल शेती आणि उद्योगांना आर्थिक स्थिरता देतील आणि रोजगार निर्मितीला गती देतील.
सरकारला सुरुवातीला 48 हजार कोटी रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागेल, पण उद्देश दीर्घकाळात उपभोग वाढवून भरपाई करणे आहे. करचोरी रोखणे, अनुपालन वाढवणे आणि 40 टक्के स्लॅबमधून उत्पन्न वाढवणे यामुळे महसूल स्थिर राहील. जीएसटी परिषदेच्या मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी 21 ऑगस्ट रोजी याची घोषणा केली होती. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली होती. ज्याने दिवाळीपूर्वी सामान्य लोकांना भेट म्हणून सादर केले. 2017 मध्ये लागू झालेल्या जीएसटीने 17 कर आणि 13 उपकर काढून टाकले. आता सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी आणि उपकर यांची प्रणाली अधिक मजबूत झाली आहे. या बदलांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्पर्धेत मजबूत होईल आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल.
