नाना पटोले केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी जीएसटीपासून ते महामंडळांच्या तोट्यापर्यंत मुद्दे मांडत सरकारची पोलखोल केली आहे.
काँग्रेसचे नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रातील महामंडळांची आर्थिक दशा आणि ओव्हरड्राफ्टवर अवलंबून असलेल्या सरकारी यंत्रणेची स्थिती स्पष्ट केली. पटोले यांनी सांगितले की, विविध जातींसाठी स्थापन केलेली महामंडळे फक्त दिखाऊ ठरली आहेत. त्यांना आर्थिक तरतुदीचा अभाव भेडसावतो आहे. या माध्यमातून ते ओबीसी आणि मराठा समाजातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या लक्ष विचलित करण्याच्या प्रयत्नांकडेही बोट दाखवत आहेत.
पटोलेंनी केंद्रातील आर्थिक धोरणांवरही थेट हल्ला चढवला आहे. त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांना बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जनकल्याणकारी विचारसरणीपासून दूर असल्याचे सांगितले. जीएसटी लागू करताना साजरा केलेला उत्सव आणि त्याचे परिणाम यांचा उल्लेख केला. पटोले यांनी सामान्य जनतेच्या आर्थिक संकटाकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या या टीकेने राजकीय वातावरणात नव्या उलथापालथींची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आर्थिक न्यायाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांची भूमिका अधिक आक्रमक झाली आहे.
Mohan Bhagwat : विश्वगुरू होण्यासाठी भारताने स्वतःचा दृष्टिकोन स्वीकारावा
महाराष्ट्रातील तोट्यातील महामंडळे
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर नाना पटोले यांनी कठोर शब्दांत टीका केली आहे. विविध जातींसाठी स्थापन केलेल्या महामंडळांची सद्यस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. ती फक्त दिखाऊ उपक्रम ठरली आहेत. या महामंडळांना आर्थिक तरतुदीचा पूर्ण अभाव असल्याने ते तोट्यात बुडाले आहेत. पटोले यांनी स्पष्ट केले की, केवळ जातींच्या नावाखाली स्थापना करणे पुरेसे नाही. त्यांना मजबूत आर्थिक पाया देणे आवश्यक आहे. या संदर्भात ओबीसी आणि मराठा समाजातील वादाला हातभार लावून सरकार लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परिणामी, संपूर्ण राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. दरमहा ओव्हरड्राफ्ट घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वितरण करण्याची वेळ आली आहे. ही परिस्थिती राज्याच्या विकासाच्या मार्गात मोठा अडथळा ठरत आहे. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे.
केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर पटोले यांनी थेट हल्ला चढवला आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जनकल्याणकारी विचारसरणीला बाजूला सारून आरएसएस-भाजपची भांडवलदार समर्थक नीती लागू करण्याची टीका केली आहे. जीएसटी लागू करताना संसद भवनात साजरा केलेला उत्सव हा केवळ दिखाऊ होता. ज्यामुळे सामान्य जनतेच्या खिशावर डल्ला मारला गेला. काही उद्योगपती मित्रांच्या तिजोऱ्या भरल्या गेल्या. या धोरणांमुळे देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. सामान्य जनता दिवसेंदिवस कंगाल होत चालली आहे. पटोले यांनी पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’ मधील जीएसटी उत्सवाच्या संदर्भात सांगितले की, काही वस्तूंवरील दर कपातीने जनतेचे दु:ख दूर होणार नाही. ही धोरणे केवळ श्रीमंत वर्गाला फायदा पोहोचवणारी आहे. सामान्य माणसाच्या आर्थिक संकटाला वाढवत आहेत.
पटोले यांनी ‘जिथं राजा व्यापारी, तिथं जनता भिकारी’ ही प्राचीन म्हण वापरून केंद्र सरकारच्या राजवटीवर कठोर टिप्पणी केली आहे. ही म्हण आजच्या आर्थिक धोरणांवर अक्षरशः लागू होते. ज्यात जनतेची लूट होत असून, मित्र उद्योगपतींची समृद्धी वाढत आहे. स्वातंत्र्याच्या उत्सवाप्रमाणे जीएसटीचा उत्सव साजरा करण्यात आला. परंतु त्याचे परिणाम उलट ठरले. देशाच्या कर्जबाजारी स्थितीमुळे सामान्य लोकांना भिकारीसारखे जगावे लागत आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे आर्थिक विषमता वाढली आहे. पटोले यांच्या या शब्दांनी राजकीय वातावरणात धक्का बसला आहे. जनतेला न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने विरोधकांची भूमिका अधिक दृढ झाली आहे.
