भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव का मिळत नाही, यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी थेट भाष्य केले. जागतिक बाजारपेठेचा परिणाम, जैवइंधनाचे भविष्य आणि शेतीला पाठिंबा याबाबत त्यांनी महत्त्वाचे विचार मांडले.
भारताच्या ग्रामीण जीवनाचा आत्मा असलेल्या शेती क्षेत्राला नवी दिशा देण्याची आवश्यकता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे. ‘इंडिया बायो-एनर्जी अँड टेक्नॉलॉजी एक्स्पो’मध्ये बोलताना त्यांनी शेतीच्या प्रगतीसाठी सरकारच्या ठोस पाठबळाची गरज स्पष्ट केली. भारतात 65 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. तरीही देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात त्यांचे योगदान केवळ 14 टक्के आहे. ही विसंगती त्यांनी मांडली.
जागतिक बाजारपेठेतील किमतींच्या चढउतारांचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. गडकरी यांनी शेतीला ऊर्जा क्षेत्राशी जोडण्याच्या संकल्पनेवर विशेष भर दिला. त्यांच्या मते, भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्याची आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सक्षम करण्याची ही संधी आहे. जैवइंधन आणि पर्यायी इंधनांच्या क्षेत्रात भारताचे भविष्य उज्ज्वल आहे, अशी आशावादी दृष्टी त्यांनी मांडली.
अर्थव्यवस्थेची समृद्धी
जागतिक बाजारपेठेत साखर, मका, तेल आणि सोयाबीनच्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा योग्य भाव मिळत नाही, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले. यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागात गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्या गंभीर बनल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शेतीला आधार देणे हे शेतकऱ्यांचे हितच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. मक्यापासून बायो-इथेनॉल निर्मितीला मान्यता दिल्याने मक्याच्या किमती 1 हजार 200 रुपयांवरून 2 हजार 800 रुपये प्रति क्विंटल झाल्या. शेतकऱ्यांनी 45 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त कमाई केली. हा दृष्टिकोन शेतीला नवी उभारी देणारा आहे.
गडकरी यांनी वायू प्रदूषणाच्या समस्येवरही भाष्य केले. भारतात 40 टक्के वायू प्रदूषण वाहतूक इंधनांमुळे होते. 22 लाख कोटी रुपये किमतीचे जीवाश्म इंधन आयात करावे लागते. यावर उपाय म्हणून जैवइंधन आणि पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन देणे अत्यावश्यक आहे. शाश्वत विमान इंधनांच्या क्षेत्रात भारताला जागतिक पातळीवर आघाडीवर नेण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. शेतीला ऊर्जा क्षेत्राशी जोडून भारताला ऊर्जा निर्यातदार देश बनवण्याची ही संधी आहे. जी आर्थिक समृद्धी आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल.
