कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रकरणात आरोपीला जामीन नाकारताना मनुस्मृतीचा वादग्रस्त श्लोक उद्धृत केला. ज्यामुळे सामाजिक आणि कायदेशीर चर्चेला नवे वळण मिळाले. या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या एका प्रकरणात मनुस्मृतीचा श्लोक उद्धृत करत आरोपीचा जामीन नाकारला. यामुळे कायदेशीर व सामाजिक वादाला तोंड फुटले. ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते’ या श्लोकातून महिलांच्या सन्मानाचे महत्त्व स्पष्ट करत, कोर्टाने महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्यविषयक विचारांचाही आधार घेतला. ज्यात रात्री महिलांची मुक्त संचाराची स्वप्नदृष्टी मांडली गेली. या निर्णयाने प्राचीन ग्रंथ आणि आधुनिक कायद्यांमधील तणाव उजागर झाला. ज्याने सामाजिक न्यायाच्या चर्चेला नवे वळण मिळाले. हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता नसून, न्यायव्यवस्थेच्या दिशेने एक पाऊल ठरला आहे. ज्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणात बिहारच्या बांका येथील एका अनुसूचित जमातीच्या तरुणीचा समावेश आहे. जी केरळच्या इलायची बागांतून बंगळुरूच्या रेल्वेस्थानकावर आली होती. पहाटेच्या शांततेत, ती भावासोबत जेवणासाठी चालत असताना दोन व्यक्तींनी तिच्यावर हल्ला केला. स्थानिकांच्या सतर्कतेने एका आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले गेले. कोर्टाने या घटनेच्या गंभीर्यावर भाष्य करत, पीडितेच्या मानसिक जखमांना कायमस्वरूपी डाग ठरवले. ज्यामुळे तिच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम होणार आहे. या निर्णयाने प्राचीन संदर्भांचा वापर वादग्रस्त ठरला आहे.
संवैधानिक न्यायाची हाक
प्रकाश आंबेडकर, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आणि वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष, यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी हा निर्णय महिलांच्या हक्कांविरुद्ध भयावह संदेश ठरवला. कारण तो पितृसत्ताक आणि जातीय धार्मिक ग्रंथांवर अवलंबून आहे. आंबेडकरांनी ठामपणे सांगितले की, न्यायव्यवस्थेने मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांऐवजी संवैधानिक मूल्यांवर आधारित प्रत्येक व्यक्तीच्या सन्मानाला प्राधान्य द्यावे. त्यांच्या या भूमिकेने सामाजिक न्यायाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य पेरले. जे प्राचीन आदेशांपेक्षा आधुनिक समानतेची मागणी करत आहेत.
आंबेडकरांचा हा आग्रह संविधानाच्या चौकटीला बळकट करतो. जी महिलांच्या संरक्षणासाठी आणि समानतेसाठी पुरेशी आहे. मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांचा प्रभाव मागे टाकून, न्यायशास्त्राने व्यक्तिगत प्रतिष्ठेला केंद्रस्थानी ठेवावे, असे त्यांचे आवाहन आहे. या प्रकरणाने समाजाला एका नव्या दिशेने नेले. जिथे प्राचीन आणि आधुनिक मूल्यांमधील संघर्षाचा अंत होऊ शकतो. प्रकाश आंबेडकरांचे नेतृत्व या लढ्यात सशक्त आवाज बनले आहे. जे बाबासाहेबांच्या वारशाला जपत समावेशक आणि संवेदनशील न्यायव्यवस्थेची मागणी करते.
