महाराष्ट्रात सध्या गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढत आहे. यावरून महायुती सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. याबाबत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी टीका केली आहे.
राज्यातील गुन्हेगारी रोखण्यास गृहविभाग अपयशी ठरले आहे. गुड गर्व्हनन्स अहवालातील विदारक सत्य आता पुढं आलं आहे. गुन्हेगारीचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. खून, अपहरण, दरोडा, अत्याचार यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रामणात वाढ झाली आहे. अलीकडेच गुड गर्व्हनन्स अहवालाचा तपशील पुढं आला आहे. यात राज्यातील 36 पैकी 32 जिल्हात गुन्हेगारी रोखण्यासाठी गृहविभाग अपयशी ठरले असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचं हे असं कसं गुड गव्हर्नन्स आहे, अशी टीका माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.
गुन्हेगारीबाबत गुड गव्हर्नन्स अहवालात अनेक नोंदी आहेत. यामुळे राज्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी गृहविभाग सपशेल अपयशी ठरला आहे. आजही गुन्हेगारीवर गृहविभागाचं कोणतंही नियंत्रण नाही. यासंदर्भात सरकारनं तातडीनं पावले उचलायला हवी, असं मत अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केलं. गुड गव्हर्नन्स अहवालात दहा क्षेत्रातील कामगिरीचा आवाढा घेण्यात आला आहे. त्यापैकी न्याय व लोकसुरक्षा (गुन्हेगारी) यात अनेक जिल्हे पिछाडीवर आहेत. सामाजिक विकास क्षेत्रातही सर्वच जिल्हे माघारले आहेत, असं देशमुख म्हणाले.
सगळ्याच बाबतीत Maharashtra मागं
सगळ्यात बाबतीत आता महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. एकीकडे सामाजिक संतुलन ढासळले आहे. त्यातूनच गुन्हेगारीची समस्या वाढली आहे. गुड गव्हर्नन्स अहवालातून हेच मुद्दे प्रकर्षानं पुढे आले आहेत. सामाजिक विकासात राज्यातील केवळ तीन जिल्ह्यांनी 50 टक्यापेक्षा जास्त गुण घेतले आहेत. राज्यातील बाकीचे 33 जिल्हे सामाजिक विकासात नापास झाले आहेत. या गंभीर बाबीकडे राज्यातील गृहविभागाने वेळीच लक्ष देण्याची गजर असल्याचे सुद्धा अनिल देशमुख म्हणाले.
महायुती सरकार सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरले आहे. न्याय व लोकसुरक्षा या क्षेत्राबाबतही या अहवालातून बरीच धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. बालकांवरील अत्याचारांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. गुन्ह्यांचा छडा लागण्याचे प्रमाण कमी आहे. अशा अनेक गंभीर बाबींचा आढावा अहवालात घेण्यात आला आहे. यात केवळ चारच जिल्हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळविणारे ठरले आहेत. बाकीच्या 32 जिल्ह्यात न्याय व लोक सुरकक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, असंही देशमुख यांनी नमूद केलं.
महाराष्ट्रातील यवतमाळ, वाशीम, जळगाव, लातुर, धुळे, सोलापूर, सांगली, पुणे, धाराशिव, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर या 14 जिल्ह्यांना 40 टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत. सध्या सर्वत्र चर्चेत असलेला बीड जिल्हाही कमी गुण मिळालेला आहे. नाशिक व जालना या जिल्ह्यांनाही अवघे 30 गुणही नाहीत. गुड गर्व्हनन्स अहवालाचा विचार केला तर राज्यात सतत गुन्हेगारी वाढत आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्याकडं पूर्णपणे दुर्लक्ष असल्याचं यातून दिसून येतं. त्यामुळं फडणवीस यांचं सरकार सामान्यांचं नाही, अशी टीकाही अनिल देशमुख यांनी केली.
