महाराष्ट्रातील कामगार हिताचं धोरण अधिक व्यापक होणार आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी याची ग्वाही देशाची राजधानी दिल्लीत दिली आहे.
हातावरचं पोट असणाऱ्या कामगारांच्या हितासाठी महायुती सरकार कार्य करीत आहे. कामगारांची पिळवणूक होणार नाही, यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. अनेक ठिकाणी बाल कामगारांचा वापर रोखण्यासाठी संयुक्तपणे कारवाई करण्यात येत आहे. अलीकडे काही ठिकाणी छापेही घालण्यात आलेत. त्यातून बाल कामगारांची मुक्तता करण्यात आली. संबंधितांविरोधात रितसर गुन्हाही नोंदविण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील कामगारांच्या हिताचं धोरण अधिक व्यापक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार होत आहे. आगामी विधिमंडळ अधिवेशना ही नियमावली सादर करण्यात येणार आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी ही माहिती दिली.
नवी दिल्ली येथे देशभरातील कामगार मंत्र्यांची बैठक घेण्यात आली. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ही बैठक घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील सद्य:स्थितीवर आकाश फुंडकर यांनी भाष्य केलं. महाराष्ट्र सरकारनं कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार केलेली आहे. राज्याची कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठक लवकरच होणार आहे. या बैठकीत ही नियमावली सादर करण्यात येईल. त्यानंतर मार्चमध्ये राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात ही नियमावली मांडण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्यावतीनं फुंडकर यांच्यासह कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनीही माहिती दिली.
वडिलांना साथ देणाऱ्यांच्या प्रेमाची परतफेड करण्याची Akash Fundkar यांना संधी
शोषण होऊ देणार नाही
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित कामगार येतात. परराज्यातून येणाऱ्या कोणत्याही कामगाराचं शोषण महाराष्ट्रात होऊ दिलं जाणार नाही. याशिवाय स्थानिक कामगारांच्या हिताकडंही सरकार पूर्ण लक्ष देत आहे, असं फुंडकर म्हणाले. कामगारांच्या हितासंदर्भातील योजनांची माहिती रोजगार राज्य विमा योजनाचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे यांनी दिली. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) संदशर्भातील सत्रातही फुंडकर यांनी सहभाग घेतला. महाराष्ट्रात तयार झालेल्या कामगार विषयक नियमावलीबद्दल त्यांनी यावेळी भाष्य केलं. फेब्रुवारी 2025 अखेरीस राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही नियमावली मंजुरीसाठी सादर होणार आहे.
ईएसआयसी आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संलंग्न करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं फुंडकर यांनी यावेळी स्वागत केलं. ईएसआयसीचं कार्यक्षेत्र वाढविणं गरजेचं असल्याचं ते यावेळी म्हणाले. कामगारांना मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांमध्येही वाढ गरजेची आहे. कामगारांच्या हितासाठी कोणत्याही प्रकारच्या सहकार्याची गरज भासल्यास महाराष्ट्र त्यासाठी तयार असेल. यावेळी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव कुंदन यांनीही संवाद साधला. राज्यातील औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापन करण्यावर त्यांनी केंद्राची मदत मागितली. राज्यातील उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण संस्था गरजेच्या असल्याचंही कुंदन यांनी नमूद केलं.
