सत्ता स्थापनेनंतर यवतमाळ जिल्ह्यात नियोजन समितीची पहिलीच बैठक झाली. या बैठकीत जिल्ह्यातील इतर नियोजनांसह वाळू तस्करांना रोखण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली.
राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यात नियोजन समितीची पहिलीच बैठक स्थानिक महसूल भवनमध्ये पार पडली. जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी व वाळू तस्करांची वाढ रोखण्याचे नियोजन आधी करण्यात यावे. त्यानंतर नियोजन समितीतील खर्चाचे नियोजन करा, अशा शब्दांत उपस्थित आमदारांनी जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचा मुद्दा नियोजन समितीच्या बैठकीत उचलून धरला. ही बैठक पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
जिल्ह्याच्या नियोजन समितीची सभा असली तरी, या सभेत जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी, सर्वत्र फोफावलेली वाळू तस्कारांची दादागिरी, यवतमाळातील अनियमित पाणी पुरवठा, बंद सिग्नल, सीसीटीव्ही, शहरात अंमली पदार्थांचा वाढलेला व्यापार, सर्वत्र खोदलेले रस्ते, जलजीवन मिशनची अर्धवट कामे, शेतकऱ्यांच्या समस्या या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
लाडक्या बहिणींचं लक्ष; सांग सांग भोलानाथ दादा पुन्हा पावणार का?
न्यायालयाचा निर्णय
अनेक कुख्यात गुंडांना जामीन भेटून ते बाहेर मोकाट फिरत आहेत. त्या गुंडांचा जामीन रद्द करण्यात यावा. त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठविण्याची मागणी काही आमदारांनी या बैठकीत केली आहे. मात्र हा निर्णय न्यायालयाचा आहे. यात आपल्याला काहीही करता येणार नाही, असे पोलिस अधीक्षकांनी यावेळी स्पष्ट सांगितले. बाभूळगाव तालुक्यातील कोठा, तांबा येथील रेती घाटांवर होत असलेल्या वाळू उपसा तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
यवतमाळातील आमदार, खासदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत निधीच्या खर्चाचे ‘नियोजन’ करण्यात आले आहे. 2025-26 या वर्षासाठी 659 कोटी रूपयांच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 436 कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी 84 कोटी, तर आदिवासी उपाययोजनेसाठी 137 कोटींच्या निधीची तरतूद आहे.
पालकमंत्र्यांचे निर्देश
यावर्षी सहा कोटी 82 लाख तर पुढील वर्षासाठी सात कोटी 72 लाख रूपयांचा डोंगरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर आराखड्यातील सर्वच कामे विभागांनी 100 दिवसांचे उद्दिष्ट ठेवून पूर्ण करावे. सर्व विभागांनी तसे नियोजन करावे, असे निर्देश यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीतून विकास कामांसाठी विभागांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या निधीतून होणारी कामे उत्कृष्ट व दर्जेदार झाली पाहिजे, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, खासदार संजय देशमुख यांच्यासह आमदार राजू तोडसाम, बाळासाहेब मांगूळकर, किसन वानखेडे, संजय देरकर व सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
