राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा केले. त्यानंतर महायुतीने प्रचंड बहुमतांनी विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली. सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने निवडणुकीच्या आधी लाडक्या बहिणींना खुश केले. परंतु त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील विविध विभागांतर्गत काम करणारे ठेकेदार आता नाराजी व्यक्त करत आहेत. या ठेकेदारांना जवळपास 89 हजार कोटी रुपयांची रक्कम देणे बाकी आहे. मागील काही महिन्यांपासून या पैशांची वाट पाहत आहेत. हे पैसे लवकरात लवकर न मिळाल्यास, काम बंद करण्याचा इशारा ठेकेदारांच्या संघटनेने सरकारला दिला आहे.
शासन मोफत वाटत आहे
आपल्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास ठेकेदारांनी सरकारला सांगितले आहे. अन्यथा येत्या 5 फेब्रुवारीपासून ‘काम बंद आंदोलन’ करणार असा इशारा ठेकेदारांनी राज्य शासनाला दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी यासंदर्भात सरकारला पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली. आम्ही काम करतो, आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार मोफत वस्तू वाटण्यात जास्त लक्ष देत आहे, असे भोसले म्हणाले. जुलै 2024 पासून या ठेकेदारांचे पैसे प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने (MSCA) यापूर्वी देखील 14 जानेवारी 2025 रोजी सरकारला यासंदर्भात एक पत्र पाठवले होते. त्या पत्रानंतरही सरकारने आमच्या पैशांची कोणतीही व्यवस्था केली नसल्याचे या संघटनेने पुन्हा नव्याने 30 जानेवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्य सरकारकडून आम्हाला जुलै 2024 पासून निधी मिळालेला नाही. आम्ही सातत्याने सरकारसमोर हा विषय मांडतो आहोत, पण कोणत्याही आश्वासनाशिवाय आम्हाला बाजूला सारले जात आहे. पैसा मिळाल्याशिवाय कोणताही ठेकेदार कसा काम करेल, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. त्यामुळेच आम्ही 5 फेब्रुवारीपासून काम थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे MSCA चे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले आहे. यासंदर्भात राज्यभरातील ठेकेदारांची एक बैठक 4 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
राजकीय वर्तुळात नाग नदीची दुर्दशा: पूर्वी 500 कोटी, आता फक्त 295!
जुलै 2024 पासून रखडले पैसे
भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात जवळपास 3 लाख ठेकेदार आहेत, जे राज्य सरकारच्या विविध लहान – मोठ्या प्रकल्पांसाठी काम करत आहेत. या तीन लाख ठेकेदारांवर अवलंबून असलेले लोक हे कोट्यवधींच्या घरात आहेत. जर जुलै 2024 पासून पैसेच मिळाले नसतील तर आम्ही काम कसं सुरू ठेवायचं, असा सवाल भोसले यांनी विचारला आहे. तसेच, वारंवार पत्रे पाठवूनही आम्हाला सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंतही मिलिंद भोसले यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील या मंत्र्यांना हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. असेच एक पत्र राज्य अभियंता संघटनेने देखील पाठवले आहे.
