महानगरपालिका आणि पोलिस फेरीवाल्यांवर संयुक्त कारवाई करत आहेत, पण हा उपाय सुव्यवस्थेसाठी आहे की फक्त व्हीआयपींच्या सोयीसाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मोहीम हायकोर्टाच्या आदेशानंतर जोमाने सुरू आहे. महानगरपालिका आणि पोलिस संयुक्त कारवाई करताना दिसत असले, तरी यामागे खरेच सार्वजनिक सुव्यवस्था आहे की केवळ व्हीआयपींच्या सोयीसाठी रस्ते मोकळे ठेवण्याचे षडयंत्र आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरातील 80 हजार हून अधिक फेरीवाल्यांपैकी केवळ 4 हजार जणांनाच अधिकृत परवाने देण्यात आले आहेत. उर्वरित हजारो फेरीवाल्यांना रोजच भेदभाव आणि अन्याय सहन करावा लागत आहे.
फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना प्रशासन त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था का करत नाही, असा सवाल आता अधिक तीव्र होत आहे. नागपूर महानगरपालिकेने 54 फेरीवाला झोन घोषित केले असले, तरी प्रत्यक्षात या झोनमध्ये कोणतीही सुविधा नाही. त्यामुळे फेरीवाले परत रस्त्यावरच येतात आणि पुन्हा त्यांच्यावर कारवाई होते. ही ‘सुईच्या टोकावर नाचणारी’ व्यवस्था कधी बदलणार? फेरीवाल्यांना हटवले जाते, पण त्यांचे प्रश्न सोडवले जात नाहीत. प्रशासन आणि पोलिस फक्त ऑर्डर फॉलो करतायत, पण निर्णय घेताना जनतेच्या हिताचा विचार होत आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे.
फेरीवाल्यांना न्याय की फक्त छळ?
स्ट्रीट व्हेंडर असोसिएशनच्या अध्यक्ष जम्मू आनंद यांच्या म्हणण्यानुसार, जर सरकारला खरोखरच समस्या सोडवायची असेल, तर त्यांनी जुन्या बाजारपेठांमध्ये योग्य व्यवस्था करावी. पण प्रशासनाला त्यावर उपाय नको आहे. परिणामी, हॉकर्स झोनसाठी लढा अजूनही सुरूच आहे. रज्जाक कुरेशी, सरचिटणीस, नागपूर महानगर स्ट्रीट व्हेंडर असोसिएशन सांगतात, महानगरपालिका फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करत आहे, परंतु हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. नगर विक्री समितीच्या उपस्थितीतच हे सर्वेक्षण पूर्ण करायला हवे.
फेरीवाल्यांचा आरोप आहे की प्रशासन त्यांच्यावर अन्याय करत आहे. वाहतुकीचा अडथळा काढण्याच्या नावाखाली त्यांचा संपूर्ण रोजगार हिरावला जात आहे. त्यांची साहित्य आणि गाड्या जप्त केल्या जात आहेत, पण परत करताना कोणतेही नियम पाळले जात नाहीत. फेरीवाल्यांच्या मते, जप्त केलेल्या साहित्याचा व्हिडीओ रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक आहे, पण प्रशासन हे नियम धाब्यावर बसवत आहे.
सामान्यांचा संघर्ष
सार्वजनिक जागा फक्त व्हीआयपींसाठी मोकळ्या ठेवायच्या आणि गरीब फेरीवाल्यांना नाहक त्रास द्यायचा, ही मानसिकता बदलेल का? नागपुरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक यावर रोष व्यक्त करत आहेत. काहींच्या मते, हे फक्त निवडणूक तोंडावर असताना केले जाणारे क्लिन इमेज निर्माण करण्याचे राजकारण आहे. फेरीवाल्यांच्या समस्यांबद्दल कोणालाही खरेच कळवळा आहे का?
शहरातील प्रस्थापित व्यापारी वर्ग आणि मोठे शॉपिंग मॉल्स यांच्या हितसंबंधांसाठी फेरीवाल्यांना बाजूला सारले जात आहे, असाही आरोप आहे. गरीबांचा व्यवसाय संपवून त्यांना बेरोजगार करून कोणाचा फायदा होतो?
ठोस निर्णय कधी
महानगरपालिकेने 45 हजार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केल्याचे सांगितले जात आहे. पंतप्रधान स्वयंसेवा निधी योजनेअंतर्गत 50 हजार हून अधिक फेरीवाल्यांनी कर्ज घेतले आहे. पण या सर्व योजनांचा उपयोग कधी होणार? फक्त घोषणा करून प्रशासन जबाबदारी झटकत आहे का?
आता फेरीवाल्यांनीही ठरवले आहे की फक्त निषेध करून थांबायचे नाही, तर त्यांचे हक्क मिळेपर्यंत संघर्ष करायचा. प्रशासन फक्त कारवाई करणार की त्यांच्या पुनर्वसनाचा विचार करणार? नागपूर महानगरपालिका आणि राज्य सरकारने या गंभीर प्रश्नावर त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा हा संघर्ष आणखी तीव्र होईल.
