राज्य सरकारने तरुण-तरुणींना रोजगारक्षम बनवून त्यांच्या भविष्याला चालना देण्यासाठी सुरू केलेली मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना आता सरकारलाच अडचणीत आणत आहे. या योजनेअंतर्गत सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या युवक-युवतींनी आता कायमस्वरूपी नोकरीची मागणी करत सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ही योजना सुरू ठेवायची की बंद करायची यावर सरकारचे गांभीर्याने विचारमंथन सुरू झाले आहे.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या संकल्पनेतून 2023 मध्ये सुरू झालेली मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना राज्यातील बेरोजगार तरुणांना खासगी व सरकारी क्षेत्रातील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत युवक-युवतींना सहा महिन्यांचे ॲप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण दिले जाते. दरमहा दहा हजार रुपये विद्यावेतन थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत होते. योजनेचा मुख्य उद्देश खासगी क्षेत्रातील कामाचा अनुभव देणे हा होता. मात्र, प्रशिक्षार्थींचा कल सरकारी कार्यालयांमध्ये काम मिळविण्याकडे जास्त दिसून आला.
लाखावर तरुणांना संधी
या योजनेत आतापर्यंत एक लाख 23 हजार युवक-युवतींना संधी देण्यात आली आहे. त्यासाठी सरकारने तब्बल 341 कोटी रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले आहेत. 78 हजार 432 तरुणांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षण घेतले. 40 हजार 225 तरुणांनी खासगी क्षेत्रात प्रशिक्षण घेतले.
योजना सुरू करताना सरकारने कोणत्याही युवकाला कायमस्वरूपी नोकरीची हमी दिली नव्हती. मात्र, सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आता हजारो युवक संघटन बांधून कायमस्वरूपी नोकरीची मागणी करत आंदोलनाचा इशारा देत आहेत. काही युवकांनी सरकारी कार्यालयांत काम करून अनुभव मिळवल्यामुळे त्यांना तेथेच कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्यावे, असा आग्रह धरला आहे.
मंत्रिमंडळात वादळी चर्चा
अलीकडे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेबाबत वादळी चर्चा झाली. सरकारने कोणालाही नोकरीची हमी दिली नव्हती, याची स्पष्ट आठवण मंत्र्यांनी करून दिली. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा, निवड प्रक्रिया आणि गुणवत्ता यादी यासारख्या प्रक्रियांचे पालन करावे लागते. मात्र, काही तरुण थेट नोकरीत कायम करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे मंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
युवकांमधील असंतोष लक्षात घेता काही मंत्र्यांनी योजनेचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 11 महिन्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. तसे झाल्यास आणखी हजारो तरुणांना रोजगाराचा अनुभव मिळू शकेल. मात्र, त्यानंतर योजना पूर्णपणे बंद करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सरकारची मोठी कोंडी
राज्यातील बेरोजगारीची समस्या आणि वाढत्या युवकांच्या मागण्या यामुळे सरकार मोठ्या कोंडीत सापडले आहे. एकीकडे युवकांचा रोष, तर दुसरीकडे आर्थिक भार यामुळे सरकारने या योजनेबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारने आता योग्य त्या उपाययोजना न केल्यास ही योजना सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.
योजना बंद करावी की आणखी काही महिने मुदतवाढ द्यावी यावर लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, बेरोजगार तरुणांनी सरकारी नोकरीच्या मागणीवर ठाम राहण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी पुढील काही महिने मोठ्या आव्हानाचे ठरणार आहेत.
