या लेखातील मतं ही लेखकाची आहेत. या मतांशी ‘द लोकहित लाइव्ह’ सहमत असेलच असं नाही.
इकडे सत्ता तिकडे सत्ता कारभार मात्र बेपत्ता, असा प्रकार या देशानं गेल्या दहा बारा वर्षात अनुभवला आहे. केंद्रातील सत्तेचा वापर करून विविध राज्यात खुर्चीवर यायचं असेल, तर आइस गोठवायचा. सत्ता मिळवल्यावर आइस थंड करायचा अशी सध्याच्या राज्यकर्त्यांची कार्यप्रणाली आहे.
आइसी (IEC) म्हणजे इन्कमटॅक्स (I) ईडी (E) आणि सीबीआय (C). हा आइस सत्ता मिळाल्यानंतर अनेक ठिकाणी थंड पडला. हे आठवून पाहिले तर सत्ता कशी विचारांशी प्रतारणा करून मिळवली गेली आहे, ते लक्षात येईल. माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग आणि जमीन हडपण्याच्या आरोपांच्या चौकशी सुरू आहे. त्याच्या संथतेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला फटकारले होते. तटकरे यांच्या विरुद्ध दाखल जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. 2012 मध्ये भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याला उत्तर देताना उच्च न्यायालयाने तटकरे आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी सुरू केलेल्या सुमारे 50 विविध कंपन्यांविरुद्ध दोन्ही एजन्सींकडून खुली चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
पाटील यांचं प्रकरण न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील आणि एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर आलं. न्यायाधीशांनी एजन्सींना विचारले, ‘तुम्हाला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल? तीन वर्षे झाली आहेत. तीन वर्षांपासून तुम्ही काय केले आहे? याचिका दाखल झाल्यापासून आम्ही फक्त अहवाल असलेले लिफाफे गोळा करत आहोत. तुम्ही कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचला आहात का ते आम्हाला सांगा.’ ‘हे अविरतपणे सुरू आहे. या गतीने तुमची चौकशी कधीही संपणार नाही. आतापर्यंत तुम्ही प्रथमदर्शनी काही साहित्य आहे की नाही या निष्कर्षावर पोहोचायला हवे होते. आम्ही या प्रकरणाची अविरतपणे सुनावणी करण्यासाठी चौकशी न्यायालय नाही.’
ईडीकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह म्हणाले की, सहा महिन्यांपूर्वी सुरू झालेला तपास पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन महिने लागतील. एसीबीच्या वकिलानेही वेळ मागितला. तटकरे यांच्यावतीनं उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील अस्पी चिनॉय म्हणाले की, जनहित याचिका फेटाळून लावली पाहिजे. त्यांची भूमिका अशी होती की, ती कायम ठेवण्यायोग्य नाही. सोमैय्या यांनी आधी एफआयआर दाखल करायला हवा होता. पुढे सोमैय्या यांनी हे प्रकरण थंड बस्त्यात ठेवले .
दशकभराचा प्रकार
केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीला सामोरे गेल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील तत्कालीन विरोधी राजकारणी, अजित पवार ते अशोक चव्हाण भाजप किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांमध्ये गेले आहेत. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेत आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्याचा उल्लेख ‘व्यापक भ्रष्टाचार’ या शीर्षकाखाली झाला. त्यानंतर एका आठवड्यातच माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रमुख नेते अशोक चव्हाण भाजपमध्ये गेले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे गेलेले अनेक नेते आपले पक्ष सोडून भाजपमध्ये सामील झाले. काही भाजपचे सहयोगी बनले. काँग्रेसचे माजी नेते हर्षवर्धन पाटील भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतर ‘ईडी’दार ठोठावेल याची भीती न बाळगता शांत झोपू शकते असे म्हटले.
2019 मध्ये तत्कालीन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे म्हणाले होते की, पक्षाकडे एक वॉशिंग मशीन आणि वॉशिंग पावडर आहे. जे यापूर्वी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखालील नेत्यांना स्वच्छ करते. त्यानंतर विरोधकांनी भाजपवर निवडून येणाऱ्यांना आपल्यात खेचण्यासाठी ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाचा वापर केल्याबद्दल टीका करण्याची एकही संधी सोडली नाही. विरोधी नेत्यांवर दबाव आणण्याची किंवा त्यांना कोंडीत पकडण्याची युक्ती महाविकास आघाडीच्या काळात देखील वापरली. जेव्हा आघाडी सत्तेत होती तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी केंद्राच्या सत्तेचा वापर करून त्यांना तपास यंत्रणांच्या चौकशीला सामोरे नेले. बदनाम केले. पुढे त्यातले बरेचसे नेते या जाचाला कंटाळत भाजपा किंवा मित्र पक्षात सामील झालेत. काहींचे पूर्ण पक्ष भाजप, मित्र पक्षात विलीन झालेत. त्यानंतर ‘आइस’ थंड पडला आहे. ‘आइस’च्या चौकशी थंडावल्या आहेत. अनेकांना ‘क्लीनचीट’ मिळाली आहे.
साफसुथरे दादा
अजित पवार 2014 पर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये होते. नंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झालेत. अजित पवार राज्य सहकारी बँक आणि मनी लाँड्रिंग घोटाळ्यांमध्ये कथित सहभागासाठी तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते. ऑक्टोबर 2021 मध्ये जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना ताब्यात घेतल्याच्या आणि कथित अनियमिततेच्या संदर्भात आयकर विभागाने त्यांच्या तीन बहिणींच्या निवासस्थानांवर छापे टाकले. जुलै 2021 मध्ये ईडीनं सातारा येथील चिमणगाव-कोरेगाव येथील त्यांच्या साखर कारखान्याची 65 कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली. अलीकडेच दादांना कथित राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात ‘क्लीनचीट’ मिळाली. मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला. त्यानंतर विविध सहकारी साखर कारखाने, कापड गिरण्या इत्यादींना कर्ज देण्यात आले.
छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ओबीसींचा चेहरा. शरद पवार यांचे जवळचे सहकारी. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना भुजबळ यांना नवी दिल्लीतील राज्य सरकारचे गेस्ट हाऊस बांधले. नवीन महाराष्ट्र सदन उभारले. तेथील बांधकामात कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधी पक्षाने लक्ष्य केले होते. 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे माजी खासदार समीर भुजबळ यांना ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली. मार्च 2016 पासून दोन वर्षे त्यांनी तुरुंगवास भोगला. मे 2018 मध्ये त्यांना जामीन मंजूर झाला.
भुजबळ यांच्यावर त्यांच्या नातेवाईक आणि कर्मचाऱ्यांच्या कंपन्यांद्वारे लाच घेतल्याचे आरोप देखील आहेत. एजन्सीने असा दावा केला होता की, एकूण ८५७ कोटींची लाँड्रिंग झाली होती. त्यांना फक्त १५६ कोटींच्या मालमत्ता जप्त करण्यात यश आले. दिलीप वळसे-पाटील यांच्याबाबतही असेच झाले. माजी आमदार दत्तात्रय वळसे-पाटील यांचे पुत्र दिलीप वळसे-पाटील यांनी शरद पवार यांचे वैयक्तिक सहाय्यक म्हणून राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. पाटील कॅबिनेट मंत्रीही होते. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर जुलै 2023 मध्ये ते पुन्हा मंत्री झालेत. नोव्हेंबर 2021 मध्ये आयकर विभागाने पराग डेअरी आणि त्यांचे जवळचे मित्र देवेंद्र शहा यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर छापे टाकले. तेव्हापासून भाजपनं वळसे-पाटील यांच्यावर दबाव कायम ठेवला आहे.
Neelam Gorhe : न्यायासाठी नेहमी ऑन-ड्युटी राहणाऱ्या रणरागिणी
मुश्रीफांचाही पाठलाग
कोल्हापूरमधील कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ हे शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक. त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विविध मंत्रिपदांची जबाबदारी सांभाळली. जुलै 2019 मध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुश्रीफ यांना जाहीरपणे भाजपमध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण दिले. परंतु शरद पवार यांना ते कधीही सोडणार नसल्याचे सांगून त्यांनी ते नाकारले. दहा दिवसांनंतर त्यांच्या घरावर आयकर विभागाने छापा टाकला. परंतु मुश्रीफ यांनी माघार घेतली नाही. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या राजवटीत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी साखर कारखान्यात भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगचे आरोप केले. त्यानंतर ईडीनं त्यांच्यावर छापे टाकले. मार्च आणि एप्रिल 2023 मध्ये केंद्रीय एजन्सींनी त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली. ईडीनं त्यांना चौकशीसाठी बोलावले.
मुश्रीफ अजित पवार यांच्यासोबत गेले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडली. आता मुश्रीफ तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत. दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे पुतणे धनंजय मुंडे हे आता शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये मंत्री आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सामाजिक न्याय मंत्री असताना मुंडे यांनी करुणा शर्मा या राजकीय उमेदवाराशी असलेल्या संबंधांवरून वाद निर्माण केला. मुंडे आपल्या दोन मुलांचे वडील असल्याचा दावा करण्यात आला. रेणू नामक महिलेने ही मुंडे यांचे तिच्याशीही संबंध असल्याचा आरोप केला. 2021 मध्ये दोन राजकीय नेत्यांकडून खंडणी वसूल केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.
वायकरांनाही त्रास
रवींद्र वायकर हे उद्धव ठाकरे यांचे जवळचे सहकारी. वायकर हे यापूर्वी शिवसेना-भाजप सरकारमध्ये मंत्री होते. बीएमसीच्या मालकीच्या जमिनीवर उपनगरात एका आलिशान हॉटेलच्या बांधकामासंदर्भात ते ईडीच्या रडारवर होता. ईडीने 9 जानेवारी 2024 रोजी वायकर यांच्या घरावर छापा घातला. मनी लाँड्रिंग आणि हॉटेलच्या बांधकामात अनियमितता असल्याचे प्रकरण पुढं आलं. वायकरांना दिवसभर चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं. त्यानंतर वायकर शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटात गेले. प्रताप सरनाईक हे तीन वेळा शिवसेनेचे आमदार होते. जून 2022 मध्ये ते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात सामील झालेत. 175 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सरनाईक ईडीच्या रडारवर होते. नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मध्ये 5 हजार 600 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीमध्ये ईडीने त्यांची मालमत्ता जप्त केली होती.
सरनाईक यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ‘केंद्रीय संस्थांकडून छळ होण्यापासून’ शिवसेना नेत्यांना वाचवण्याची विनंती केली होती. अर्जुन खोतकर हे एकेकाळी उद्धव ठाकरे यांचे मराठवाड्यातील विश्वासू सहकारी होते. मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ते ईडीच्या रडारवर आले होते. 2000 मध्ये जालना सहकारी साखर कारखान्यावर एजन्सीने छापा पडला. येथे खोतकर संचालक आणि अध्यक्ष होते. ते महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (एमएससीबी) संचालक मंडळावर देखील संचालक होते. खोतकर यांच्या कंपनीने साखर कारखाना कवडीमोल किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप होता. यात मनी लाँड्रिंगचा खटला दाखल झाला. पण आज त्याचं काय झालं हे सर्वश्रूत आहे.
विदर्भातीन नेत्यांना त्रास
अमरावतीचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ हे ठाकरे यांचे विश्वासू. त्यांना केंद्र सरकारमध्ये अर्थमंत्रीही बनवण्यात आले होते. सप्टेंबर 2021 मध्ये ईडीने 980 कोटी रुपयांच्या सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्याप्रकरणी अडसूळ यांच्याशी संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. अडसूळ हे बँकेचे माजी अध्यक्ष होते. कर्ज निधी वितरण आणि बँकेच्या इतर आर्थिक व्यवहारांमध्ये कथित अनियमिततेबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर अडसूळ एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले. त्यांना राज्यपाल बनविण्यात येणार आहेत. पण कोणतं पद देण्यात आलं हे जगानं पाहिलं आहे.
महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान या स्वयंसेवी संस्थेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने माजी खासदार भावना गवळी यांची चौकशी केली. त्यांचे सहकारी सईद खान अटक करण्यात आली ईडीनं कार्यालयीन जागा जप्त केली. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर गवळी शिंदे यांच्या बाजूने गेल्या. आता त्यांना आमदार म्हणून डिमोशन देण्यात आलं आहे. यशवंत जाधव यांच्या विरोधातही मनी लाँड्रिंगचं प्रकरण गाजलं. ईडीनं त्यांच्या पत्नी यामिनी जाधव यांच्याविरुद्ध परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत (फेमा) चौकशी सुरू केली. जून 2022 मध्ये यशवंत आणि यामिनी दोघेही ठाकरेंच्या पक्षातून बाहेर पडले. एकनाथ शिंदे गटात गेले. त्यानंतर यावर पडदा पडला.
यांचं काय झालं?
जळगाव येथील भाजप नेते गिरीश महाजन हे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री यांचे विश्वासू. नोव्हेंबर 2020 मध्ये महाविकास आघाडीच्या राजवटीत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं (EOW) त्यांच्यावर लगाम कसला. रायसोनी बहुराज्यीय सहकारी संस्थेच्या प्रकरणात महाजन यांचे जवळचे सहकारी सुनील झंवर यांच्यावर छापा पडला. कर्ज बुडवेगिरी, लिलावाद्वारे बेनामी मालमत्तेच्या व्यवहाराचा ठपका होता. आज महाजन कॅबिनेट मंत्री आहेत. माजी खासदार किरीट सोमय्या हे भाजप नेते आहेत आणि ते शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या विविध तक्रारी आणि आरोपांमध्ये आघाडीवर आहेत.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एप्रिल 2022 मध्ये ठाकरे यांनी सोमय्या आणि त्यांचा मुलगा नील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रांत वाचवण्यासाठी गोळा केलेल्या 57 कोटींहून अधिक रकमेच्या गैरव्यवहाराचा हा आरोप होता. डिसेंबर 2022 मध्ये शिवसेना एकनाथ शिंदे-भाजप महायुती सत्तेत आल्यानंतर हा खटला बंद झाला.
महाविकास आघाडीमधील किमान 14 नेत्यांची केंद्रीय एजन्सींकडून चौकशी झाली. त्यापैकी अनेक जण मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अडकले किंवा अडकविले गेले. महाराष्ट्रात आघाडीचं सरकार आल्यानंतर बहुतेकांवी चौकशी सुरू करण्यात आली. अनिल देशमुख हे देखील त्यांच्यापैकी एक. त्यांचं शंभर कोटी रुपयांचं कथित वसुली प्रकरण आजही चर्चेत ठेवलं जात आहे. खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित एका फर्मची ईडीनं चौकशी केली. गँगस्टर इक्बाल मेमन उर्फ इक्बाल मिर्चीशी संबंधित हे प्रकरण होतं. दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रकरणातील ही चौकशी केली. ‘कुछ लोग मिर्चीका व्यापार करते है. कुछ लोग मिर्चीसे व्यापार करते है’ असं जाहीर वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका सभेत केलं होतं. पण आता ही मिर्ची वाळली आहे.
मलिकाची नवाबगिरी
ईडीनं 1993 मधीलन मुंबई बॉम्बस्फोटांचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिमशी संबंधित एक प्रकरण काढलं. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली. चौकशी यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार मलिक आणि इब्राहिमची दिवंगत बहीण हसिना पारकर यांचा संपर्क होता. मुंबईतील उपनगरात एक मालमत्ता हडप करण्याचा कट त्यांनी रचल्याचा आरोप आहे. मलिक यांनी पारकरला मदत केली. आताही हे प्रकरण सुरूच आहे. तत्कालीन परिवहन मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्यावरही आरोप आहेत. मात्र या प्रकरणांची वाच्यता आता होते तेव्हा ‘आइस’ पूर्ण विरघळलेला असतो. भाजप खरचं दमदार असं ‘वॉशिंग मशिन’ झालं आहे. भाजपचा मूळ कार्यकर्ता आजही सतरंज्या उचलत आहे. सभांमध्ये खुर्च्या लावत आहे. दोन वेळच्या जेवणाची त्यांची आजही वानवा आहे. मात्र दिल्लीश्वर ‘आइस फॅक्टरी’च्या भरवश्यावर मौज करीत आहेत. ही मोठी शोकांतिका आहे.
