राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार रणधीर सावरकर यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि नागरी सुविधांसाठी ठोस मुद्दे मांडले. “एक राज्य, एक गणवेश” योजनेतील त्रुटींवर त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शिक्षणाची गरज स्पष्ट केली.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सातवा दिवस यशस्वीपणे पार पडला असून, दररोज विविध ज्वलंत मुद्द्यांवर चर्चा आणि प्रश्नोत्तरांचा सिलसिला सुरू आहे. अकोला पूर्वचे भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी या अधिवेशनात लोकहितार्थ महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडले आहेत. अर्थसंकल्पाच्या विशेष दिवशीही त्यांनी एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर आपले लक्ष केंद्रित करून शासनाचे लक्ष वेधले.
एक राज्य, एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केली. शासनाने सन 2024-25 सत्रासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटपाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत त्रुटी, गैरव्यवहार आणि निकृष्ट दर्जाचा गणवेश यामुळे अनेक विद्यार्थी या सुविधेपासून वंचित राहिले. यावर शिक्षण मंत्री ना. दादाजी भुसे यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, या योजनेत दोन गणवेश प्रदान करण्यात येतात, एक महिला व आर्थिक विकास महामंडळामार्फत आणि दुसरा शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे. तसेच, शासन निर्णयानुसार सन 2025-26 पासून गणवेश वितरणाची जबाबदारी संपूर्णतः शाळा व्यवस्थापन समितीकडे दिली जाणार आहे.
शिक्षण दर्जा उंचावणार
आमदार सावरकर यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांनी शासकीय शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. शिक्षण मंत्री भुसे यांनी उत्तरात सांगितले की, समग्र शिक्षा अभियान, स्टार्स प्रकल्प, शालेय पोषण आहार, जिल्हा नियोजन व विकास समितीद्वारे भौतिक सुविधांचा विकास, पी.एम. श्री प्रकल्प, मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा योजना आणि नियतकालिक चाचण्या यांसारख्या विविध योजनांद्वारे विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
गरजूंना शैक्षणिक संधी
आमदार सावरकर यांनी गरजू विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे यासाठी असलेल्या आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. सदर कायद्यांतर्गत २५टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या असल्या, तरी शासनाकडून अनुदान वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अनेक खासगी शाळांनी प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे आणले होते. शिक्षण मंत्री भुसे यांनी यासंदर्भात उत्तर देताना सांगितले की, आरटीई अंतर्गत प्रलंबित असलेली 1 हजार 816.10कोटी रुपये रक्कम वितरित करण्याची कार्यवाही सुरू असून सन 2024-25 मध्ये आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
पारदर्शकतेवर भर
आमदार सावरकर यांनी जिल्हा परिषद शाळांमधील पोषण आहार योजनेच्या लेखापरीक्षणाचा मुद्दा सभागृहात मांडला. शिक्षण मंत्री भुसे यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत 2020-24 या कालावधीतील नियमित लेखापरीक्षण होत असून, यासाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, या प्रक्रियेत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाईची तरतूद आहे. सध्या कोणत्याही शाळा प्रमुखांवर कारवाई झालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रेशन वितरणातील अडथळे
आमदार सावरकर यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधित रेशन कार्ड मॅनेजमेंट सिस्टीम (RCMS) बंद पडल्यामुळे होणाऱ्या समस्यांवर प्रश्न उपस्थित केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, RCMS व AePDS प्रणाली केंद्र शासनाच्या NIC क्लाऊडवर स्थलांतरित करण्याच्या प्रक्रियेमुळे काही तांत्रिक अडचणी आल्या. मात्र, डिसेंबर 2024 आणि जानेवारी 2025 मध्ये सरासरी 92टक्के लाभार्थ्यांना धान्य वितरण करण्यात आले आहे.
ग्राम विकासाचा संकल्प
आमदार रणधीर सावरकर यांनी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ग्रामविकासाला केंद्रस्थानी ठेवून विविध पायाभूत सुविधांवर भर दिला. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते आणि नागरी पुरवठा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ग्रामीण भागातील रहिवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्यांच्या या विकासात्मक भूमिकेमुळे आगामी काळात ग्रामीण महाराष्ट्राचा विकास अधिक गतिमान होईल, यात शंका नाही.
