अकोल्यात भारतीय जनता पक्ष गटबाजीच्या चक्रव्यूहात अडकला असून, महानगरपालिका निवडणुकीत विजयाचे स्वप्न धोक्यात आहे. निःपक्ष उमेदवार निवड आणि संघाच्या सल्ल्याने पक्षाला नवसंजन मिळू शकेल का?
अकोला शहरातील भारतीय जनता पक्षामध्ये गटबाजीने मुळे खोलवर रुजवली आहेत. या अंतर्गत कलहाने पक्षाच्या एकजुटीला तडा दिला आहे. येत्या महानगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळवण्याचे स्वप्न धूसर बनवले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षातील नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत थेट धमकीवजा इशारा दिला होता की, ज्यांनी कामचुकारपणा केला, त्यांचे तिकीट कापले जाईल. परंतु, या धमकीने पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवण्याऐवजी त्यांच्यावर अपमानाची छाया पडली. परिणामी, अनेकांनी यंदा पक्षासाठी मनापासून काम करण्यास नकार दिला. तरीही, महानगरपालिका निवडणूक जिंकणे हे केवळ काही नेत्यांचे वैयक्तिक यश नसून, भाजपच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे, उमेदवार निवडीसाठी पक्षाने निःपक्ष आणि गुणवत्तेवर आधारित धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे.
भाजपच्या अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील पराभव हा पक्षासाठी धोक्याची घंटा आहे. पंधरा हजार मते वाढली तरीही पराभवाने पक्षाची मरगळ उघड झाली. स्थानिक नेत्यांच्या चमचेगिरीवर आधारित उमेदवार निवड आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्षामुळे अकोला पश्चिमचा गड प्रथमच हातून निसटला. आता महानगरपालिका निवडणुकीतही हीच चूक टाळण्याची गरज आहे. पक्षाने अशा उमेदवारांना संधी द्यावी, ज्यांच्यामध्ये विजयाची आग आणि जनतेचा विश्वास जिंकण्याची ताकद आहे. अन्यथा, गटबाजी आणि बंडखोरीचा भस्मासुर पुन्हा उभा राहील. अकोला महानगरपालिकेवर महाविकास आघाडीचा झेंडा फडकण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
Sudhir Mungantiwar : पोंभुर्णा तालुक्यात अतिक्रमण वादाला तोडगा
विजयाचा एकमेव मार्ग
भाजपमधील गटबाजीचा परिणाम म्हणजे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचणे. अकोल्यात एका विशिष्ट गटाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. इतर कार्यकर्त्यांना उपेक्षित ठेवले गेले आहे. यामुळे पक्षांतर्गत असंतोष वाढला आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यासारखे विरोधी पक्ष या संधीचा फायदा घेण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. जर प्रदेश पातळीवरील नेत्यांनी, विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी वेळीच हस्तक्षेप केला नाही, तर महानगरपालिका निवडणूक भाजपसाठी कठीण ठरेल. पक्षाने उमेदवार निवडीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, जी स्थानिक नेत्यांच्या शिफारशींपासून मुक्त असेल आणि केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेईल.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. ज्यामुळे संघाच्या ज्येष्ठ प्रचारकांचा अपमान झाला आणि पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला. संघाशिवाय भाजप अपूर्ण आहे. संघाच्या पाठबळाशिवाय पक्षाची ताकद कमी आहे. आता महानगरपालिका निवडणुकीत संघाच्या अनुभवी नेत्यांचा सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे. पक्षाने अशा उमेदवारांना पुढे आणावे, जे जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करू शकतील आणि पक्षाला विजय मिळवून देऊ शकतील.
Political Drama : अमरावतीच्या राजकारणात सुलभा खोडके यांचा नवा अध्याय
अकोल्यात पैसे भरून उमेदवारी मिळते, असा गैरसमज पसरला आहे. या गैरसमजाला पूर्णविराम देण्याची जबाबदारी प्रदेश कार्यकारिणीवर आहे. नरेंद्र मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या लोकप्रियतेवर अवलंबून राहण्याचा अतिआत्मविश्वास भाजपला महागात पडला आहे. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी सुचवलेली नावे विजयाची हमी देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे पक्षाने निःपक्षपणे उमेदवार निवडावे. ज्यामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढेल आणि जनतेचा विश्वास संपादन होईल. जर भाजपने ही संधी गमावली, तर अकोला महानगरपालिकेवर विरोधकांचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्याची भीती आहे. पक्षाने आता एकजुटीने आणि कणखरपणे पावले उचलली, तरच अकोल्यात पुन्हा कमळ फुलू शकेल.
