अकोला जिल्ह्यात काही वर्षांपासून सुरू असलेला खेळखंडोबा अजूनही संपलेला नसतानाच, आता तेथील कामगारांकडूनही तक्रारी येऊ लागल्या आहे.
मागील तीन वर्षांपासून अकोला शहर आणि ग्रामीण भागात सुरू असलेला विजेचा खो-खो अखेर संपतोय की काय, असा आशेचा किरण नुकताच दिसू लागला आहे. अकोल्यात तासंतास अंधाराचे साम्राज्य, अचानक गायब होणारा वीजपुरवठा, आणि नागरिकांच्या चेहऱ्यावरचा निराशेचा शिडकावा हे दृश्य गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पहायला मिळत होते. लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळी दिली गेलेली आश्वासनेही केवळ कागदावरच मर्यादित राहिली होती. विजेचा प्रश्न सुटावा म्हणून शासकीय बैठकांपासून ते आंदोलनेपर्यंत अनेक मार्गांचा अवलंब केला गेला. काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोल्याला भेट दिली होती. मात्र, त्यांच्या दौऱ्यानंतरही अकोल्याच्या वीज प्रश्नावर काहीच ठोस तोडगा निघालेला नाही असं दिसून येत आहे.
विजेच्या या खेळात जनतेचा संयम संपत असताना आता एक वेगळाच प्रश्न समोर आला आहे. तो म्हणजे वीज वितरणासाठी काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा. अकोला महापालिकेसाठी कंत्राटावर काम करणारे लाईट चेकर आणि वायरमन हे गेल्या कित्येक महिन्यांपासून अन्यायाला सामोरे जात आहे. त्यांचा पगार वेळेवर मिळत नाही, त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी (PF) भरले जात नाही, आणि या सगळ्याचं उत्तरदायित्व कोणाच्या खांद्यावर हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. याच संदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एक अर्ज सादर केला आहे. त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की, आधीच्या प्रशासनाने प्रथम पगार, मग बिल अशी धोरणात्मक अट ठेवल्यामुळे कर्मचारी वेळेवर पगारास पात्र ठरत होते.
योग्य पगाराची मागणी
संबंधित अधिकाऱ्याची बदली झाल्यानंतर ही प्रक्रिया विस्कळीत झाली असून, आता ठेकेदाराला बिल मिळते, पण कामगार मात्र पगाराविना रडकुंडीला आले आहे.सदर अर्जात ठेकेदारांनी पीएफ न भरता कर्मचारी पगार थकवले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आमच्याकडे याचे सर्व पुरावे आहे. आवश्यक असल्यास आपणास सादर करू, असं कर्मचाऱ्यांनी नमूद केलं आहे. हा प्रकार केवळ नियमभंग नाही, तर शासकीय यंत्रणेमधील गोंधळ आणि दुर्लक्ष याचेही प्रतिबिंब आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करण्यात आली आहे की त्यांनी स्वतः याची चौकशी करून दोषी ठेकेदारावर कारवाई करावी. तसेच, कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार आणि त्यांच्या खात्यावर पीएफ जमा होईल याची हमी द्यावी.
आम्ही बेरोजगारी निर्मूलन हमी अंतर्गत कंत्राटदाराकडे कार्यरत असून, दरमहा ठरलेला पगार 17 हजार 800 इतका मिळण्याचे अपेक्षित होते. मात्र, मे महिन्याचा पगार केवळ 13 हजार 943 इतकाच जमा करण्यात आला. विशेष म्हणजे, त्या महिन्यात आम्ही अधिकचे तीन दिवस काम करूनही त्याचा मोबदला देण्यात आलेला नाही. हा प्रकार केवळ अन्यायकारक नाही, तर आमच्या श्रमाच्या मूल्यालाही कमी लेखणारा आहे. म्हणूनच, आपण सदर कंत्राटदाराशी त्वरीत संवाद साधून आम्हा सर्व वायरमनना संपूर्ण व योग्य पगार मिळावा, असंही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
अकोल्याचा विकास, वीजपुरवठा आणि नागरी सुविधांबाबत मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात असतानाच, या सुविधा प्रत्यक्षात पुरवणारे कामगार मात्र हलाखीच्या स्थितीत जगत आहे. त्यांच्या वेदनांचा आवाज जर वेळेवर ऐकला गेला नाही, तर अकोल्यात अंधार केवळ लाईट नसल्यामुळे नाही, तर व्यवस्थेतील उदासीनतेमुळेही कायम राहू शकतो.कंत्राटी लाईट चेकर आणि वायरमन यांच्या या संघर्षाला न्याय मिळेल का, याकडे आता संपूर्ण अकोल्याचे लक्ष लागले आहे.
Parinay Fuke : प्रतिसाद न दिल्यानं संतप्त आमदार ‘भेल’ची करणार गिल्ली मिसळ
