अमरावतीच्या कृषी विकासासाठी विधान परिषदेत संजय खोडके यांनी ठामपणे आवाज उठवत जुना व नविन आराखड्यांचा संगम करून शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना मांडल्या.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात अमरावती जिल्ह्याच्या विकासासाठी पुन्हा एकदा ठाम आणि आक्रमक पवित्रा घेत आमदार संजय खोडके यांनी विधानपरिषदेत आपली अर्थपूर्ण भूमिका मांडली. अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नांवर आवाज उठवणारे खोडके यांनी यावेळी कृषी विकासाच्या नव्या दिशादर्शक आराखड्यावर सखोल चर्चा करत अमरावतीच्या शेतकऱ्यांचे स्वप्न सभागृहात दाखवले. राज्य सरकारकडून पुढील पाच वर्षांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या 25 हजार कोटींच्या कृषी विकास आराखड्यात अमरावती विभागातही ठोस काम होण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी यामध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर व संत्रा या प्रमुख पिकांच्या लागवड, उत्पादन, विपणन आणि कृषी उद्योग यामध्ये आवश्यक धोरणात्मक बदल सुचवले.
खोडके यांनी सांगितले की, नव्या आराखड्यात जुन्या योजना व यंत्रणांना नवसंजीवनी देऊन समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. ‘टी अँड व्ही’ सारख्या प्रशिक्षण केंद्र योजना बंद झाल्याने त्याचा विपरीत परिणाम दिसून आला आहे. अशा योजना पुन्हा नव्या स्वरूपात सुरू कराव्यात, असेही ते म्हणाले. त्यांनी यावेळी शेतकरी आणि कृषी कर्मचाऱ्यांमधील दुवा असलेल्या सहायक कृषी अधिकारी व पर्यवेक्षकांचे महत्त्व सांगत, आकृतीबंध प्रस्ताव अंमलात आणण्याची मागणी केली. ते पुढे म्हणाले की, राज्यात सध्या 35 सॉल्वेंट प्लांट कार्यरत असावे अशी आवश्यकता असूनही हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच कार्यरत आहेत. यामुळे देशाला तेल आयात करावी लागते.
संत्रा संशोधन केंद्र
कापूस फेडरेशन आणि मार्केटिंग फेडरेशनच्या बंद पडण्यामागील कारणे सांगताना, त्यांनी यशवंतराव मोहिते यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या कॉटन एकाधिकारशाही पद्धतीचे उदाहरण दिले. तेच धोरण पुन्हा राबविण्याची गरजही व्यक्त केली. अमरावतीतील संत्रा उत्पादन आता रोगराईमुळे संकटात सापडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी अमरावतीतील सोयाबीन संशोधन उपकेंद्रात 2-4 कृषी संशोधक व शास्त्रज्ञांची नियुक्ती करून संत्रा संशोधन केंद्र उभारण्याची मागणी केली. हे केंद्र कीड व्यवस्थापन, उत्पादन आणि प्रक्रिया या क्षेत्रात मोठे योगदान देऊ शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दुसरीकडे, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने अलीकडेच केलेल्या दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित करत खोडके यांनी या निर्णयाचे कृषी क्षेत्रावर होणारे गंभीर परिणाम स्पष्ट केले.
खोडके यांनी या दरवाढीमुळे कृषी उद्योगांवर आर्थिक ओझं वाढल्याचे नमूद करत शासनाने याकडे लक्ष देण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे सांगितले.या संपूर्ण चर्चेत संजय खोडके यांनी जुन्या योजनांचा अनुभव आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा संगम जर योग्य नियोजन व अंमलबजावणीसह केला, तर अमरावती विभागासह संपूर्ण राज्यात कृषी क्षेत्र नव्या उंचीवर जाऊ शकते असा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, जुन्या योजना आधुनिक दृष्टिकोनातून राबविल्यास, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवा बळ मिळेल. शेवटी, त्यांनी विश्वासाने सांगितले की, अमरावतीसारख्या कृषिप्रधान जिल्ह्यात जर योग्य नियोजन, संशोधन, प्रशिक्षण आणि विपणन प्रणाली कार्यान्वित केल्या, तर येत्या काळात हा विभाग केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशपातळीवरही आदर्श ठरू शकेल.
