राज्य सरकारमधील मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये स्वीय सहाय्यक आणि ओएसडी कार्यरत करण्यात आले आहेत. यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांची थेट नजर राहणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक निर्णय घेतले आहेत.
राज्यातील मंत्रिमंडळातील दलाली पूर्णपणे बंद करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या स्वीय सहाय्यक (Personal Assistant), पीएस (Private Secretary) आणि ओएसडी (Officer on Special Duty) यांच्या नियुक्त्यांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाची (CMO) थेट नजर असणार आहे. पारदर्शक कारभार सुनिश्चित करण्यासाठी ही विशेष यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे. अशात राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते अमोल मिटकरी यांच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
मंत्र्यांच्या ओएसडी आणि स्वीय सहाय्यकांवर (PA, PS) पैशांच्या मागणीचे गंभीर आरोप होत आहेत. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. त्यांनी दावा केला की, रोजगार हमी योजनेच्या तत्कालीन मंत्र्यांच्या ओएसडीने एका कामासाठी 5 लाख रुपयांची लाच मागितली होती. मिटकरी यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
फिक्सर मंजूर नाहीत
यापूर्वीच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीही स्वीय सहाय्यकांच्या नेमणुकीसंदर्भात आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, अशा ‘फिक्सर’ लोकांच्या नावांना कोणतीही मंजुरी दिली जाणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे की, मंत्र्यांनी ओएसडी व स्वीय सहाय्यकांसाठी फक्त प्रस्ताव पाठवायचा असतो, अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्रीच घेतील. त्यामुळे, भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही वादग्रस्त नावांना संधी मिळणार नाही.
तातडीने हटवले जाणार
मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांच्या ओएसडींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी CMO स्तरावर विशेष यंत्रणा तैनात केली आहे. या अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. जर कुणाच्या विरोधात तक्रारी आल्या आणि त्या योग्य आढळल्या, तर अशा अधिकाऱ्यांना तातडीने हटवले जाईल. काही मंत्र्यांनी उसनवारी (लोन) तत्वावर बाहेरच्या लोकांना आपापल्या कार्यालयात सामावून घेतले असल्यास त्यावरही कारवाई होणार आहे.
फडणवीस यांच्या या निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत केले जात आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये होत असलेल्या दलालीला आळा घालण्यासाठी हा एक ठोस पाऊल उचलण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. पारदर्शक कारभार सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) सातत्याने या अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या निर्णयामुळे मंत्रालयातील दलालीस पूर्णविराम मिळणार का? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
