पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुलभा खोडके यांनी अमरावतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुनर्विकास यासह अनेक मुद्द्यांवर ठोस भूमिका मांडली.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात अमरावती जिल्ह्याचे प्रश्न प्रखरपणे मांडणाऱ्या आमदार सुलभा खोडके यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भुमिका घेतली आहे. शहराच्या शाश्वत विकासासाठी आणि महानगर पालिकेच्या आर्थिक बळकटीसाठी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर शासनाचे लक्ष वेधत ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली. अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात खोडके यांनी अमरावती शहराच्या संपूर्ण विकासाचे व्यापक चित्र विधान परिषदेत उभे केले. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ, सुंदर व हरित अमरावती साकारण्यासाठी त्यांनी प्रशासकीय पातळीवर निर्णायक निर्णयांची मागणी केली.
विशेषतः मनपा शाळांची सुधारणा, रस्ते निर्माण, शिव टेकडी आणि वडाळी गार्डन मधील कामांना गती देण्याची आवश्यकता त्यांनी ठणकावून सांगितले. अमरावती महापालिकेच्या जुन्या इमारतीचा इतिहास मांडताना खोडके यांनी सांगितले की, ही इमारत 1928-29 मध्ये ब्रिटिश कालखंडात उभी राहिली होती. आता ती अपुरी व विखुरलेली झाली आहे. प्रशासनाची कामे अनेक इमारतींमध्ये विखुरली गेल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील 6 हजार 706 चौरस मीटर जागेवर आधुनिक प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला असून त्याला निधी मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
जीएसटीनंतर निधी घट
खोडके यांनी स्पष्ट केले की, अमरावती महापालिका ‘ड’ वर्गात मोडत असल्याने शासनाकडून नियमित निधी मिळत नाही. मालमत्ता कर व बाजार परवाना हेच मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून निधीमध्ये मोठी घट झाली आहे. जकात कर बंद झाल्याने एलबीटी व नंतर जीएसटीतून मिळणारे अनुदान अपुरे पडत असल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्यामुळे वित्त आयोगाचे अनुदान तातडीने वितरित करावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.मनपाच्या आर्थिक मर्यादा लक्षात घेता, नगरोत्थान योजनेतील 30 टक्के वाटा कमी करून पाच टक्के पर्यंत मर्यादित करावा, असेही खोडके यांनी अधिवेशनात स्पष्ट केले. त्यामुळे विकास कामांसाठी निधी मिळवणे शक्य होईल आणि नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा देता येतील.
शहरातील विविध विकास योजनांवर भाष्य करताना त्यांनी कचरा व्यवस्थापन, सफाई, सांडपाणी निचरा आदी कामांवरही लक्ष केंद्रित केले. यासाठी भुयारी गटार योजना पुन्हा सुरू करून 200 कोटींचा प्रस्ताव शासनासमोर ठेवण्यात आला आहे.अमरावती शहरात पर्यटन स्थळांची कमतरता असली तरी शिवटेकडी, वडाळी तलाव आणि बांबू गार्डन या ठिकाणांना विकसित करणे गरजेचे आहे. शिवटेकडीवरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा, वडाळी तलावाजवळ अमृत सरोवर अभियान आणि पर्यटकांसाठी ब्रिज वा रोप-वे तयार करण्याच्या मागण्या खोडके यांनी जोरदारपणे मांडल्या. शिवटेकडीच्या सौंदर्यीकरणासाठी यापूर्वी 3 कोटी रुपये मंजूर झाले होते, त्यातील 2 कोटी खर्च करण्यात आले. आता नवीन डीपीआर तयार झाला असून, त्यानुसार अतिरिक्त निधी देण्याची विनंतीही त्यांनी केली.