अमरावतीचे काँग्रेस खासदार बळवंत वानखडे यांनी सेवा सहकारी सोसायट्यांवर आयकर लादण्याच्या हालचालींवर आक्षेप घेत थेट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली.
अमरावतीच्या मातीतील धगधगता आवाज दिल्लीच्या दरबारात घुमू लागला आहे. राज्यातील शेतकरी संकटाचा मुद्दा पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून राजकीय वातावरण तापले असतानाच आता सेवा सहकारी सोसायट्यांवर आयकर लावण्याच्या हालचालींनी खळबळ उडवली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमरावतीचे काँग्रेस खासदार बळवंत वानखडे यांनी थेट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेत, ग्रामीण कर्जपुरवठ्याच्या हृदयाला हात घालणाऱ्या या धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. त्यांनी वित्त मंत्रालयाच्या दारात जाऊन निवेदन देत स्पष्ट शब्दांत सांगितले, शेतकऱ्यांच्या जीवन वाहिनीवर आयकर लादणे हे अन्यायकारक आणि आत्मघातकी ठरेल.
गावपातळीवर शेतकऱ्यांना हंगामी कर्ज देणाऱ्या सेवा सहकारी सोसायट्या म्हणजे ग्रामीण अर्थकारणाचे प्राणवायूच. या संस्था जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना मदत करतात. मात्र सध्या अनेक जिल्हा बँका आर्थिक अडचणीत आल्याने सोसायट्यांचा कर्जपुरवठा थांबलेला आहे. यामुळे शेतीसाठी आवश्यक भांडवल मिळवण्यात शेतकऱ्यांना मोठा अडथळा येतो आहे. त्यात भर म्हणून, सरकारने सेवा सहकारी सोसायट्यांसाठी पॅन कार्ड सक्तीचे करून त्यांच्यावर आयकर लादण्याचा विचार सुरू केला आहे. ही धोरणे केवळ शेतकऱ्यांच्या जगण्यावरच नव्हे, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आघात करणारी ठरणार असल्याची भीती वानखडे यांनी व्यक्त केली.
Yavatmal : ठाकरे बंधू एकत्र, पण संजय राठोडांच्या खेळीने ‘मशाल’ मावळतीकडे
शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी
खासदार वानखडे यांनी सांगितले की, सरकारच्या अर्धवट घोषणा आणि दिशाहीन धोरणांमुळे अनेक सहकारी संस्था मोडकळीस आल्या आहे. त्यांचा एनपीए झपाट्याने वाढतो आहे. अशा वेळी सरकारने आधार देण्याऐवजी कराच्या ओझ्याने त्यांना दबावणे हा अन्यायच आहे. याबाबत वानखडे यांनी सीतारामन यांना निवेदन देताना सोबत काँग्रेसचे इतर प्रमुख नेते डॉ. कल्याण काळे, डॉ. शिवाजी कालगे, प्रतिमा धानोरकर, वर्षा गायकवाड, डॉ. शोभा बच्छाव हे देखील उपस्थित होते. त्यांची एकच मागणी होती गावागावातील पतसंस्था वाचवा, शेतकऱ्यांचे कर्जपुरवठा थांबवू नका. राज्यातील काही जिल्हा सहकारी बँका बंद किंवा अकार्यक्षम झाल्याने त्यांच्या अधीन असलेल्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांवर संकट आले आहे.
शेतकऱ्यांना हंगामासाठी कर्ज मिळेना, त्यांना वैकल्पिक आणि अनेकदा व्याजदराने जाचक पर्याय निवडावे लागत आहेत. ही अडचण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा बँकांना बगल देऊन थेट कार्यकारी सोसायट्यांना कर्ज पुरवठा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. कृषीप्रधान देशात शेतकरी ही केवळ एक भूमिका नसून, ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची नाडी आहे. अशा वेळी त्यांच्या आर्थिक आधारस्तंभावर कररूपी आघात करणे म्हणजे त्यांच्या जगण्यावर घाला घालण्यासारखेच ठरेल. केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर तातडीने लक्ष घालून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत, हीच अमरावतीच्या खासदारांची आणि राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी आहे.
Congress : खोटारडेपणाचे ऑलिंपिक झाले, तर फडणवीसांना सुवर्णपदक मिळेल
