अमरावती जिल्ह्यातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलला तुलनात्मकदृष्ट्या कमी निधी मिळत असल्याचा मुद्दा आमदार संजय खोडके यांनी विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ठामपणे मांडला.
राज्यात 30 जूनपासून सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध राजकीय आणि जनहित विषयांचा धुरळा उडत आहे. अश्यातच अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल वरील अन्यायाविरुद्ध आमदार संजय खोडके यांनी स्पष्ट आवाज उठवला. विधान परिषदेच्या कामकाजात भाग घेत त्यांनी सरकारकडे बजेटच्या बाबतीत अमरावतीवर होणाऱ्या अन्यायाची सखोल माहिती सादर करत न्याय्य वाटपाची ठोस मागणी केली. संजय खोडके यांनी विधानसभेत 2025-26 पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना नमूद केले की, नाशिक आणि अमरावती या दोन्ही शहरांमध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू असतानाही, अमरावतीला तुलनेत कमी निधी मिळतो.
अमरावतीमध्ये 7 युनिट्स असूनही केवळ 3 युनिट्स असलेल्या नाशिकला अधिक निधी दिला जातो, हे दुर्दैवी असून त्वरित दुरुस्तीची गरज आहे. यंदाच्या पुरवणी मागणीत 139 कोटींचा निधी मंजूर झाला असला, तरीही तो एकत्रितपणे वाटण्यात आल्याने अमरावतीवर अन्यायच झाल्याचे खोडके यांनी अधोरेखित केले.खोडके यांनी सभागृहात माहिती देताना सांगितले की, अमरावतीच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये अत्याधुनिक सेवा व उपचार दिले जातात. यामध्ये युरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, बालरोग, किडनी प्रत्यारोपण, हृदयरोग, न्यूरोलॉजी व कँसर उपचार यांचा समावेश आहे. हॉस्पिटलमध्ये आतापर्यंत युरोलॉजीच्या 22 हजार 984, प्लास्टिक सर्जरीच्या 23 हजार 340 आणि पेडियाट्रिक सर्जरीच्या 28 हजार 288 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. हृदयरोग विभागात 1 हजार 367 अँजिओग्राफी, 589 अँजिओप्लास्टी आणि 9 हजार 575 टू-डी इको करण्यात आले असून ICU सुविधा याठिकाणी कार्यरत आहे.
Devendra Fadnavis : उमेदवारांनो सज्ज व्हा.. ‘मेगा भरती’चा बिगुल वाजलाय
डॉक्टरांचे मानधन प्रलंबित
कँसर युनिटमध्ये 3 हजार 391 शस्त्रक्रिया आणि 1 हजार 486 केमोथेरपी सत्र घेण्यात आले. इतक्या व्यापक व सुसज्ज आरोग्यसेवा देणारे हे हॉस्पिटल असूनही त्याला निधीच्या बाबतीत दुय्यम वागणूक दिली जात आहे, हे चिंताजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अतिविशिष्ट सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांचे मानधन हे देखील अद्याप प्रलंबित आहेत. शासनाने त्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सध्या मायनर सर्जरीसाठी 3 हजार, मेजरसाठी 5 हजार रुपये आणि सुपर मेजरसाठीही फक्त 4 हजार रुपये दिले जातात. नव्या प्रस्तावात हे मानधन अनुक्रमे 5 हजार, 10 हजार व 25 हजार रुपये इतके करण्याचे सुचवले आहे. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी निधी कधी मंजूर होणार, असा प्रश्न खोडके यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या निधीचे वाटपही पक्षपाती असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासगी रुग्णालयांना योजनेचा शंभर टक्के निधी मिळतो, तर सुपर स्पेशालिटीसाठी केवळ 52 टक्के निधी देण्यात येतो. उर्वरित निधी शासन इतर ठिकाणी वापरते. हा अन्याय दूर करून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटललाही पूर्ण निधी मिळावा, अशीही त्यांनी ठाम मागणी केली.या मागण्यांवर उत्तर देताना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. खोडके यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून मुख्यमंत्री व आरोग्य विभागाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल. अतिविशिष्ट सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांच्या मानधनात वाढ आणि महात्मा फुले योजनेतून सुपर हॉस्पिटलला शंभर टक्के निधी मिळण्यासाठी निर्णय लवकरच कॅबिनेट बैठकीत घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
Harshwardhan Sapkal : हिंदीचे जहाल इंजेक्शन शाळांमध्ये टोचण्याचा कट
