गडचिरोलीत पत्रकार परिषदेत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ईडी आणि विशेष जन सुरक्षा कायद्याच्या गैरवापरावर सरकारवर गंभीर आरोप केले.
राज्यात अलीकडील काळात अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या संदर्भात पोलीस आणि प्रशासनाकडून केवळ राज्यस्तरावर नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही तपास सुरू आहे. पण ज्या कायद्यांचा वापर देशाच्या सुरक्षेसाठी व्हायला हवा, त्याच कायद्यांचा उपयोग राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी होतोय, अशी गंभीर टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
गडचिरोली येथे पक्षाच्या आढावा बैठकीसाठी आलेल्या देशमुख यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्र आणि राज्य सरकारवर रोष व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले, अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी ईडी सारख्या कायद्याची संकल्पना मांडली आणि भारतात 2004 साली तो कायदा लागू करण्यात आला. पण आज या कायद्याचा वापर सूडबुद्धीने राजकीय नेत्यांवर केला जातोय. विशेष जन सुरक्षा कायदाही विरोधकांना गप्प करण्यासाठी वापरण्यात येणार, हे स्पष्ट होत चालले आहे. राज्य विधिमंडळात नुकत्याच पारित झालेल्या विशेष जन सुरक्षा विधेयकावर अनिल देशमुखांनी ताशेरे ओढले.
कंत्राटदारांचे देयक प्रलंबित
पाशवी बहुमताचा वापर करून सरकारने हा कायदा मंजूर केला. येणाऱ्या काळात हा कायदा शेतकरी, आंदोलक, पत्रकार आणि सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपण्यासाठी वापरण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेही ईडीच्या गैरवापरावर नाराजी व्यक्त केल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पीकविमा, बोनस, खतांचा तुटवडा, धानाच्या किमती, यावर बोलताना ते म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीत दिलेली आश्वासने आता विसरली आहेत. 80 टक्के शेतकऱ्यांना बोनस नाही, पीक विम्याचे निकष चुकीचे, गोसेखुर्दच्या पाण्यामुळे नुकसान झालेल्यांना मोबदला नाही. हे सरकार केवळ घोषणांमध्ये मग्न आहे. राज्याच्या यंत्रणांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे.
कंत्राटदारांची हजारो कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणलेला शक्ती कायदाही केंद्रात थांबलेला आहे. पोलिसांवरचे हल्ले वाढत आहेत. सरकारच्या कृतीने कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडत आहे. तरीही वादग्रस्त मंत्र्यांना अभय दिला जातोय, असा आरोप देशमुखांनी स्पष्टपणे केला. त्यांच्या सोबत मंचावर डॉ. राजेंद्र शिंगणे, जिल्हाध्यक्ष अतुल गण्यारपवार, सरचिटणीस सुरेश पोरेड्डीवार, भाग्यश्री आत्राम आणि शाहीन हकीम आदी उपस्थित होते. उपस्थित कार्यकर्त्यांसमोर त्यांनी स्पष्टपणे सत्ताधाऱ्यांची दिशाहीनता आणि दुटप्पी भूमिका उघड केली.
देशात ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी ज्या व्ही.पी. सिंह सरकारने लागू केल्या, त्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री असताना शरद पवारांनी केली होती. त्या ऐतिहासिक योगदानाची माहिती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचावी आणि समाजात जागृती व्हावी म्हणून ९ ऑगस्ट, क्रांती दिनी नागपूरमधून मंडल यात्रा सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अनिल देशमुखांनी दिली.
