राज्यातील सामाजिक समतोल आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सध्या तीव्र चर्चा रंगली आहे. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ठाम विरोध व्यक्त केला आहे.
सामाजिक समतोल आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या राज्यात तीव्र चर्चा सुरू आहे. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. यात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांनी हैदराबाद, सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर अतिक्रमण करणारा असल्याचे त्यांचे मत आहे. या मुद्द्यावरून त्यांनी शासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून याची गंभीर चिकित्सा केली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्याचवेळी ओबीसी समाजाच्या मर्यादित आरक्षण कोट्यात नवीन समावेशामुळे होणारे नुकसान त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सामाजिक समीकरणे बिघडण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शासन निर्णय
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याचा शासनाचा निर्णय हा अनेक अर्थांनी वादग्रस्त ठरला आहे. यापूर्वी ‘पात्र’ व्यक्तींनाच कुणबी दाखले देण्याचा उल्लेख शासन निर्णयात होता. परंतु, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर हा शब्द काढून टाकण्यात आला. यामुळे मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. अनिल देशमुख यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे नवीन समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणे हे अन्यायकारक आहे. यामुळे ओबीसी समाजाच्या 27 टक्के आरक्षणातील 19 टक्के कोटा आणखी संकुचित होण्याची शक्यता आहे.
अनिल देशमुख यांनी छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाच्या हितासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून केलेल्या कार्याचा उल्लेख करत, देशमुख यांनी त्यांच्या विरोधाला पाठिंबा दर्शवला आहे. ओबीसी समाजाला मिळणारा 27 टक्के आरक्षण कोटा हा आधीच मर्यादित आहे. त्यात 13 टक्के भटके-विमुक्त आणि इतरांसाठी राखीव आहे. उरलेल्या 19 टक्क्यांवर मराठा समाजाचा समावेश झाल्यास, ओबीसी समाजाला मोठा फटका बसेल, असे देशमुख यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी शासनाच्या या निर्णयाला ‘ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा’ असे संबोधले आहे.
सामाजिक समतोलासाठी लढा
देशमुख यांनी शासनाच्या या धोरणाला केवळ विरोधच केलेला नाही, तर सामाजिक समतोल राखण्याची गरजही स्पष्ट केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गात समावेशाचा निर्णय हा दीर्घकालीन सामाजिक परिणामांना कारणीभूत ठरू शकतो, असे त्यांचे मत आहे. यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशमुख यांनी या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक चर्चेची गरज असल्याचेही सुचवले आहे.
अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणात ओबीसी समाजाच्या हितांचे रक्षण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यांनी शासनाला आवाहन केले आहे की, कोणताही निर्णय घेताना सर्व समाजघटकांचा विचार करावा. मराठा समाजाच्या मागण्यांचा आदर करतानाच, ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे ठाम मत आहे. यामुळे राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरणात नवीन चर्चांना तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. देशमुख यांच्या या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजात एक नवा आत्मविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या मागण्यांवरही नव्याने विचार होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
