राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात एक अनपेक्षित वळण आलं आहे. सभागृहात तालिका अध्यक्ष चेतन तुपे यांनी केलेल्या टिपण्णींमुळे राजकीय खळबळ उडाली आहे.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात चौथ्या दिवशी विधानसभेच्या कारभारात एक अनपेक्षित वळण आले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर नियम 293 अन्वये सादर झालेल्या चर्चेच्या प्रस्तावावर बोलताना तालिका सभाध्यक्ष चेतन तुपे यांनी केलेल्या टिपण्यांमुळे वादंग निर्माण झाला. विरोधकांनी हे वक्तव्य पक्षपाती आणि अवमानकारक ठरवून सभागृहात जोरदार आक्षेप नोंदवला.
चेतन तुपे यांनी विरोधकांची अनुपस्थिती स्पष्ट करत, त्यांच्यावर अनेक राजकीय शेर मारले. त्यांच्या या टिपण्यांमुळे सभागृहात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सभागृहाच्या प्रतिष्ठेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. अध्यक्षपदाची भूमिका ही नेहमी तटस्थतेची आणि अनुशासित आचरणाची असावी, अशी राजकीय परंपरा आहे. मात्र तुपे यांच्या भाषणात सरकारची भूमिका उघडपणे मांडली गेली, अशी टीका विरोधकांकडून झाली.
Local Body Elections : खुर्च्यांच्या दिशेने झेपावलेली महायुती
राजकीय मर्यादा ओलांडल्या
विरोधी पक्षांकडून सांगण्यात आले की, सभागृहाचे सभापती वा तालिका अध्यक्ष हे कोणत्याही पक्षाचे प्रवक्ते नसतात. त्यांनी राजकीय भूमिका मांडणे ही संसदीय परंपरेच्या विरोधात बाब ठरते. चेतन तुपे यांनी आपल्या भाषणात अनेक आमदारांची अनुपस्थिती स्पष्ट करून त्यांच्या नावांचे उच्चारपूर्वक वाचन केले. उपस्थित नसलेल्या आमदारांवर शाब्दिक टीका केली. हे करताना त्यांनी ‘मगरीचे अश्रू’, ‘पोटाला चिमटा बसतो’ अशा शब्दांत केलेल्या विधानांमुळे वातावरण तापले.
विधानसभा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अध्यक्षपदावर बसलेली व्यक्ती राजकीय भाष्य करत असेल तर ती त्या पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारी बाब ठरते. त्यांनी या घटनाक्रमावर नाराजी व्यक्त करत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी याची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणीही केली.
विरोधकांची तीव्र प्रतिक्रिया
तुपे यांनी शेतकऱ्यांच्या चर्चेच्या निमित्ताने सरकारची तयारी, मंत्र्यांची उपस्थिती आणि चर्चेची गुणवत्ता यांचा गौरव करताना सरकारच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट दिसून आले. त्यांनी विरोधकांची अनुपस्थिती स्पष्ट करताना असा सूर लावला की, सरकार कसे गंभीरतेने चर्चेत सहभागी होते, तर विरोधक मात्र केवळ राजकारण करत आहेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या तटस्थतेवर प्रश्न निर्माण झाले.
विरोधी सदस्यांनी यावर कडक भूमिका घेत तालिका अध्यक्षांनी केलेल्या वक्तव्यांवर सभागृहात गोंधळ निर्माण केला. त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना संबंधित विभागाचे मंत्री वा अधिकारी अनुपस्थित असणे ही गंभीर बाब आहे. अशा वेळी पीठासीन अधिकारी पक्षपाती टिपण्णी करत असतील, तर सभागृहाची निष्पक्षता धोक्यात येते. त्याचप्रमाणे, विधानसभेतील आदर्श परंपरा आणि संकेतांच्या विरोधात अशा पद्धतीने भाषण होणे म्हणजे अध्यक्षपदाच्या मर्यादांचा भंग असल्याची भावना त्यांनी मांडली.
अध्यक्षांची स्पष्ट भूमिका
विरोधकांच्या मागणीवर विधानसभेचे अध्यक्षांनी तातडीने प्रतिक्रिया देत सांगितले की, सभागृहात पीठासीन अधिकारी म्हणून काम करताना कोणतेही राजकीय हेतू दिसू नयेत, याची काळजी घेतली जाईल. संविधानाने ठरवलेल्या नियमांनुसार सभागृहाचे काम पार पाडले जाईल, अशी हमी त्यांनी दिली.
संपूर्ण प्रकरणामुळे अधिवेशनातील वातावरण एकाएकी तापले. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सभागृहाचे अध्यक्षपद म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेतील सर्व पक्षांना न्याय देणारे स्थान आहे. अशा कोणत्याही कृतीने या स्थानाची तटस्थता ढासळू नये, अशी स्पष्ट भावना राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
