सत्तेची चावीही आदिवासींच्या हाती, आणि मंत्रिपदही त्यांच्या नावावर, तरीही मूळ आदिवासींच्या जमिनींचा प्रश्न तसाच प्रलंबित. कागदावर हक्क मंजूर, पण जमिनीवर ताबा नाही, आदिवासी समाज अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत. सरकारने आदिवासी गोंड
अपात्रतेच्या आणि आदिवासी विभागातील निधी वळवल्याच्या वादात अडकलेल्या लाडकी बहीण योजनेवर आमदार अमोल मिटकरी यांनी प्रतिक्रिया देत विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे. राज्याच्या राजकारणात झंझावात निर्माण करणारी आणि सर्वाधिक गाजलेली
माजी गृहमंत्र्यांनी सरकारला शिक्षणासह इतर मुद्द्यांवरून चांगलेच धारेवर धरले. शैक्षणिक विभागात होणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे माजी गृहमंत्र्यांनी सरकारवर गंभीर आरोपांचे बाण सोडले. राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर गडद सावली निर्माण करणारा गंभीर आरोप माजी
महायुतीच्या राजकीय नाट्यात आमदार रवी राणा यांनी एक ठोस खेळी करत अमरावतीच्या सत्तासमीकरणाला नवा वळण दिला आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपसोबतच युती करून लढण्याचा निर्धार त्यांनी जाहीर केला.
राजकारणाच्या रणभूमीवर पुन्हा एकदा महायुतीच्या ऐक्याची परीक्षा सुरू झाली आहे. ठिणगी न पडू देता युती टिकवण्याचा भार आता बावनकुळे–फडणवीस यांच्या खांद्यावर आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा हालचालींना
अंधारात हरवलेल्या बालपणांना नवजीवन देणारे हात अमरावतीत शांतपणे कार्यरत आहेत. जिल्हा बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून शोषित, बेवारस व बालविवाहाच्या छायेत अडकलेल्या 550 हून अधिक बालकांचे आयुष्य सुरक्षित करण्यात आले आहे. समाजाच्या
राज्यातील राजकारण पुन्हा उष्ण होत असून निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेची तयारी सुरू केल्यानंतर राजकीय पक्षांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राज्याच्या राजकीय रणभूमीवर पुन्हा एकदा
पाकिस्तानात जाण्यासाठी एलओसी ओलांडणाऱ्या नागपुरच्या सुनीता जमगडे संदर्भात धर्माशी संबंधित धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. धर्माच्या आडून सुरु झालेला हा प्रवास आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गेल्या महिन्यात जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये
ओबीसी नेतृत्वावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या खवळलेलं वादळ पाहायला मिळत आहे. लक्ष्मण हाके यांच्या वक्तव्यांना अमोल मिटकरी यांनी सडेतोड आणि मिश्कील शैलीत उत्तर देत राजकीय रंगमंचात खळबळ उडवून दिली आहे. राजकारणात
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या रखडलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अखेर यंत्रणा