भारत सरकारच्या ऑपरेशन सिंदूरची यशोगाथा जागतिक स्तरावर मांडल्या जात आहे. आता ही गाथा देशाच्या प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला भारताने ऑपरेशन
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर भंडाऱ्यातून कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून बनावट खत विक्रीचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. कृषी विभागाने कारवाई करत साठा जप्त करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. नवीन खरीप
उपराजधानीत उसळलेल्या हिंसाचाराने संपूर्ण शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या घटनेनंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाली सुरू करत मुख्य आरोपी फहीम खानवर कठोर केली. मात्र आता त्याच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
वर्षानुवर्षे थकित असलेल्या हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला अखेर न्याय मिळाला आहे. आमदार प्रवीण दटके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळत सरकारने 195 कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीला मंजुरी दिली आहे. हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक
27 मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या प्रगतीला चालना देणारे दहा निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय विविध क्षेत्रांच्या समतोल विकासाचं चित्र रंगवतात. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या 27
अमरावती जिल्हा परिषदेने पंचायत राज अभियानांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करत राज्यस्तरीय पुरस्कारासह बक्षीस पटकावले. अमरावती जिल्हा परिषदेच्या कुशल नियोजनाचा आणि सर्वांगीण विकासाच्या कार्यपद्धतीचा दिमाखदार सन्मान करत, महाराष्ट्र शासनाने 2023-24 वर्षासाठी राज्यस्तरीय
अकोल्यातील महिलांसाठीची सार्वजनिक शौचालयं ही ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेची थट्टा ठरत आहेत. दरवाजे, पाणी आणि स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधा नसलेल्या या शौचालयांच्या दुर्दशेवर शिवसेना आक्रमक झाली आहे. अकोला शहरात जिथे विकासाच्या गप्पा
14 मे रोजी अमरावतीचे सुपुत्र भूषण गवई भारताचे 52 सरन्यायाधीश म्हणून विराजमान झाले. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच विदर्भातूनच आणखी एका थोर व्यक्तिमत्वाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. 14
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या अंधारलेल्या वस्त्यांना आता आशेचा किरण मिळतोय. आमदार सुधीर मुनगंटीवारांनी वीज खंडिततेच्या समस्येवर थेट हस्तक्षेप करत महावितरणला झणझणीत सुनावलं. राज्याच्या ऊर्जा राजधानीत अंधार का? हा संतप्त सवाल करत बल्लारपूरचे
राज्यातील 2024 विधानसभा निवडणुकीनंतरही तिच्या निष्पक्षतेवर वादाची छाया कायम आहे. निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधक करत आहे. राज्यात 2024 विधानसभा निवडणूक जरी पार पडली असली, तरी तिची धग