पावसाळा तोंडावर येऊनही नागपूर महापालिकेची पूर प्रतिबंधक कामे अद्याप अपूर्ण असून नागरिकांवर पुन्हा महापुराचा धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन वर्षात नागपूर शहर दोन वेळा भीषण पूरस्थितीचा सामना करून गेला.
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मुंबई दौऱ्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती वादास कारणीभूत ठरली आहे. यावरून आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहे. देशाचे सरन्यायाधीश आणि महाराष्ट्राचे सुपुत्र भूषण गवई यांचा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात झंझावाती हालचालींचा आरंभ होत आहे. शासनाने राज्याच्या नकाशावर नवे तेजस्वी रंग भरले आहेत. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे, विविध क्षेत्रातील धोरणात्मक
अकोल्यात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीची चाहूल लागताच डाबकी रोडच्या विकासावरून श्रेयवादाची लढाई चांगलीच रंगली आहे. भाजप नेते आणि आमदार साजिद खान पठाण यांच्यात खऱ्या विकासकर्त्याचा सवाल आता चांगलाच पेटला आहे. राजकीय
अकोल्यात शिवसेनेच्या संघटनात खळबळजनक आणि निर्णायक घडामोडी घडल्या आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाने मोठी राजकीय खेळी खेळत संघटन पातळीवर ‘गेमचेंजर’ पावले उचलली आहेत. भाजपातील बाळापुर मतदारसंघाचे
अकोल्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवत भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदाराने पक्षाला रामराम ठोकला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गव्हाणकरांनी शिवसेनेत प्रवेश करत भाजपसाठी मोठं आव्हान निर्माण केलं आहे.
प्रकाश आंबेडकरांनी भाजपला स्पष्ट नकार देत इतर पक्षांशी युतीचा प्रस्ताव दिला. स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका ठरणार आहे निर्णायक. राज्याच्या राजकारणात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठा राजकीय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात झंझावाती हालचालींचा आरंभ होत आहे. शासनाने राज्याच्या नकाशावर नवे तेजस्वी रंग भरले आहेत. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे, विविध क्षेत्रातील धोरणात्मक
महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी माजी अर्थमंत्री केरळमध्ये एका विशेष योजनेचा अभ्यास करीत आहेत. त्यांच्या दौऱ्यामुळे राज्यात काहीतरी महत्त्वाचे घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केरळच्या यशस्वी लॉटरी मॉडेलचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला नवी गती मिळाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने लवकरच चार महिन्यांत निवडणूक पार पाडण्याचे काम सुरू केले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य