मनोज जरांगेंच्या सरकारविरोधी हालचालींवर बबन तायवडेंनी थेट निशाणा साधला आहे. आंदोलनाची ताकद आणि आमदारांची खरी संख्या यावर त्यांनी करारी शंका उपस्थित केली.
राज्याच्या राजकीय पटावर पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा गाजू लागला आहे. मराठा आरक्षणासाठी अहोरात्र लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. विविध स्तरांवरून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांना न्याय मिळावा यासाठी हा लढा अधिक तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील इतर समाजघटकही आपली भूमिका स्पष्ट करू लागले आहेत. विशेषतः ओबीसी महासंघाकडून या हालचालींकडे लक्ष दिले जात आहे. याच दरम्यान, ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन तायवडे यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
ओबीसी महासंघाची प्रतिक्रिया
बबन तायवडे यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की मराठा आरक्षणाबाबत ओबीसी समाजाला विरोध नाही, मात्र ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागला तर तो समाज रस्त्यावर उतरेल. जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधी आक्रमक भाषा केल्याबद्दल तायवडे यांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. सरकार पाडण्याची भाषा करणाऱ्यांकडे प्रत्यक्षात किती राजकीय बळ आहे. यावर तायवडे यांनी जोर दिला आहे. त्यांच्या मते, विधानसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष आमदार निवडून आणण्याची ताकद दाखवली नाही आणि आता सरकार उलथून टाकण्याची घोषणा केली जात आहे. या भूमिकेमुळे जरांगे यांचे विधान गांभीर्याने घेतले जाणार नाही, असा सूचक इशारा तायवडे यांनी दिला आहे. मात्र त्यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की आरक्षणाच्या बाबतीत मराठा समाजाचा हक्क हिरावला जाणार नाही, पण ओबीसींच्या आरक्षणावर कुठलाही परिणाम होऊ नये, हा त्यांचा ठाम निर्धार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र आपल्या भूमिकेत ठाम राहत, सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. त्यांनी नमूद केले आहे की आरक्षण न मिळाल्यास राज्य सरकारला सत्तेवर टिकणे कठीण जाईल. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्य सरकारकडे अनेकदा मागण्या पोहोचवल्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने आता आक्रमक पवित्रा घेण्याची वेळ आली आहे. जरांगे यांनी सांगितले की दोन महिन्यांपूर्वी त्यांनी स्वखर्चाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संपर्क साधून गरीब मराठा समाजाच्या व्यथा मांडण्याची विनंती केली होती. मात्र याबाबत कोणतीही सकारात्मक पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे आता मुंबईत आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जाग आणण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.
Government recruitment : राज्यातील सिंघम मित्रांनो, पोलीस भरतीसाठी सज्ज व्हा
समाजातील तणाव
29 ऑगस्ट रोजी होणारे हे आंदोलन राज्याच्या राजकीय इतिहासात नवा टप्पा ठरू शकते. मराठा आरक्षणाच्या लढ्याने समाजात असलेल्या अपेक्षा आणि असंतोष दोन्ही एकत्रितपणे प्रकट होणार आहेत. या आंदोलनाकडे फक्त मराठा समाजच नव्हे तर इतर समाजघटकांच्याही नजरा लागल्या आहेत. ओबीसी महासंघाने दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे या लढ्याचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते. राज्य सरकारला आता या सर्व घडामोडींचा गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. आरक्षणाच्या मागण्यांचा उलगडा करताना सामाजिक समतोल राखणे, पारदर्शकता ठेवणे आणि समाजघटकांच्या भावना सांभाळणे ही मोठी जबाबदारी त्यांच्यासमोर आहे. आंदोलनाचा परिणाम राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर आणि प्रशासनाच्या धोरणांवर दूरगामी परिणाम करू शकतो.
