महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या चळवळीमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजातही चर्चा रंगू लागली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी शासन निर्णयाची सखोल तपासणी करून ओबीसी हितांचे संरक्षण करण्याचा ठाम पवित्रा जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीने नवे वळण घेतले आहे. मनोज जारंगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाने शासनाला मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे वळवले, ज्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या शासन निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे मराठा समाजाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी या निर्णयांची सखोल चिकित्सा करत ओबीसी हितांचे संरक्षण करण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नवे चर्चेचे वातावरण तयार झाले आहे. ज्यात सामाजिक न्यायाची खरी व्याख्या काय असावी यावर प्रकाश पडला आहे.
डॉ. तायवाडे यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. जारंगे यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी बहुतेक मान्य झाल्या असल्या तरी, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी पूर्ण झालेली नाही. यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या कोट्यात कोणताही धक्का बसलेला नाही, असा त्यांचा निर्भीड दावा आहे. या निर्णयाची पुष्टी करताना त्यांनी ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित केली, ज्यामुळे सामाजिक समतेच्या दिशेने एक पाऊल पुढे सरकले आहे.
ओबीसी हितांचे संरक्षण
डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून शासन निर्णयाची तपासणी केली. त्यानुसार, मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया प्रचलित नियमांनुसारच चालू राहणार आहे. वडील, आजोबा किंवा वंशावळीच्या आधारावर आवश्यक दस्तऐवज सादर करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळेल. पण मातृसत्ताक पद्धतीचा कुठलाही उल्लेख नसल्याने ओबीसी कोट्यावर परिणाम होणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या शक्यतेवरही त्यांनी भाष्य करत, तहसीलदाराकडून प्रमाणपत्र आणि समाज कल्याण विभागाकडून वैधतेची छानणी होत असल्याने अनियमितता रोखली जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला दिलासा मिळाला असून, महासंघाने याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
ओबीसी महासंघाने साखळी उपोषण आंदोलन तात्काळ थांबवलेले नाही. डॉ. तायवाडे यांनी कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून पुढील रणनीती ठरवण्याची घोषणा केली. गरज पडल्यास न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार सुरू असून, ओबीसी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार आहे. या पवित्र्याने ओबीसी समाजातील उत्साह वाढला असून, सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात नवे अध्याय जोडले जात आहेत. तायवाडेंच्या नेतृत्वाखाली महासंघाने ओबीसी आरक्षणाच्या शुद्धतेसाठी सतर्क भूमिका घेतली आहे.
Maharashtra : मतदार यादी विश्वसनीय बनविणाऱ्या योद्धांना मानधनाचे बक्षीस
डॉ. तायवाडे यांच्या या दाव्याने महाराष्ट्रातील आरक्षण चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. ओबीसी समाजाचे हित प्राधान्याने राखले जाणे आवश्यक असून, शासन निर्णयाची कसोटी न्यायालयात होईल. या प्रक्रियेत ओबीसी महासंघाने दाखवलेला संयम आणि निर्धार सामाजिक समतेच्या दिशेने मोलाची पावले आहेत. तायवाडेंच्या नेतृत्वाने ओबीसी समाजाला नवे बळ दिले असून, हा लढा सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत राहून चालू राहील.
