शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आमदार बच्चू कडू यांनी सुरू केलेलं उपोषण अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्तक्षेपाने मागे घेण्यात आलं. प्रकृती खालावल्यामुळे आंदोलनाला ब्रेक लागला, आणि सरकारने तातडीने चर्चा व आश्वासनांची वाट निवडली.
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आमदार बच्चू कडू यांनी सुरू केलेलं उपोषण अखेर थांबवण्यात आलं आहे. त्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्याचा सल्ला दिला होता. परिस्थिती गंभीर होऊ लागल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्वतः हस्तक्षेप करत थेट संवाद साधला आणि त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं, असं दावा खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांनीच केला आहे.
महाबळेश्वरमध्ये मुक्कामी असलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, बच्चू कडूंशी मी थेट संपर्क साधला. याआधी मंत्री संजय राठोड यांना त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले होते. मात्र त्यावेळी त्यांना यश मिळालं नव्हतं. त्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना अमरावतीला पाठवण्यात आलं आणि त्यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर कडूंनी उपोषण मागे घेतलं.
सरकारची भूमिका स्पष्ट
या प्रकरणावर बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी अन्नदाता आहे. सरकार नेहमी त्याच्या पाठीशी उभं आहे. आम्ही कुठल्याही अडचणीत त्यांना एकटं सोडणार नाही. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात 45 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विविध योजना राबवण्यासाठी वितरित करण्यात आले होते आणि त्या योजनांचा फायदा भविष्यातही शेतकऱ्यांना मिळत राहील.
शिंदेंनी यावेळी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा करत सांगितलं की, पुढील 15 दिवसांमध्ये कर्जमाफीसंदर्भात एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येणार आहे. ही समिती अहवाल सादर केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. त्याचबरोबर नवीन कर्ज वाटप किंवा विद्यमान कर्ज पुनर्गठनाच्या विषयावरही मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
आंदोलनाला राजकीय किनार
बच्चू कडू हे सातत्याने ग्रामीण भागातील आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत असतात. त्यांच्या आंदोलनाला या वेळेस जनतेचीही चांगली साथ मिळत होती. मात्र प्रकृती खालावल्यामुळे प्रशासकीय हालचालींना वेग आला. शिंदेंनी केलेला तात्काळ संवाद आणि सामंत यांचा अमरावती दौरा या सर्व घडामोडींनी आंदोलनाला वेगळं वळण दिलं.
शिंदेंनी घेतलेला हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातोय. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहत आहे, असा संदेश यातून दिला गेला आहे. कडू यांच्या मागण्या कितपत मान्य होतात आणि समितीच्या शिफारशींनंतर काय निर्णय घेतले जातात, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. आंदोलन थांबलं असलं तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न तसेच आहेत. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली तरच त्यांचा खरा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल. आंदोलन तात्पुरते थांबवले गेलं असलं तरी येणारे निर्णय आणि त्यांची गती, हेच सरकारच्या गंभीरतेचं परीक्षण ठरणार आहे.
